काठमाडौं । लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेकामध्ये विभिन्न चारवटा ठूला पूर्वाधार परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मंगलबार पेश गरिएको छ । बोर्डका प्रवक्ता धमेन्द्रकमार मिश्रका अनुसार त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्ने मध्य वीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने प्राइभेट फेरिट टर्मिनल एउण्ड बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनका लागि बोर्डको कार्यालय र विकासकर्ता कम्पनीबीच २०७६ मङ्सिर १५ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसैगरी विराटनगरमा निर्माण हुने मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्क परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी सिजी लजिस्टिक प्रालि र सरार्फ समूहले समेत मंगलबार उक्त परियोजनाको पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । बोर्डको कार्यालय र उक्त विकासकर्ता कम्पनीबीच २०७६ असार २ गते उक्त प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
यस्तै, चाइना नेपाल फ्रेडसिप इन्ड्रिस्टिज पार्क परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट दमक क्लिन इन्ड्रिस्टिज पार्कले पनि यही मङ्सिर २९ मा बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बोर्डको २०७६ साउन १७ गते बसेको बोर्डको ३९ औँ बैठकले उक्त परियोजना निर्माणको लागि ५८.६१ अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त परियोजना चिनियाँ कम्पनी जेपिजेसिसिपिडी र दमक क्लिन इन्ड्रिस्टिज पार्कको संयुक्त लगानीमा झापाको दमकका निर्माण हुन लागेको छ ।
यसैगरी विरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणको लागि विकासकर्ता कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले २०७७ मङ्सिर १४ मा बोर्डसमक्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेश गरेको छ । कूल ८०.१६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित केबलकार विरेठाँटी, घोडेपानी, तातोपानी, लेते, कोवाङ, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुग्नेछ ।
बोर्डको कार्यालयमा बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र होङ्सी सिमेन्ट परियोजनाका पदाधिकारीबीच आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल भएको छ । सो छलफलमा प्राधिकरणका कायमुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आगामी जेठभित्र उक्त परियोजनाका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ठूला परियोजनाले रोजगारीलगायत देशको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने उल्लेख गर्दै त्यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरणका लागि बोर्डले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । बैठकमा बोर्डका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव मिश्रले परियोजनालाई समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि बोर्ड सदैव क्रियाशील रहेको बताउनुभएको थियो ।
