काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल जस्ता न्यून आय भएका मुलुकहरुलाई ऋणको सावाँ तथा ब्याज स्थगनसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पदाधिकारी बीच आइतबार भएको छलफलमा छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष समेतको सक्रियता तथा नेतृत्वमा जी–२० का सदस्य मुलुकहरुबाट प्राप्त भएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज स्थगन सम्बन्धी सुविधाका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले धन्यवाद दिए ।

उनले भने–‘न्यून आय भएका मुलुकहरुलाई थप कुनै अतिरिक्त भार वेगर सापेक्षिक रुपमा लामो समयका लागि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पदाधिकारी बीच एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि (ECF) कार्यक्रमको तयारी लगायत अर्थतन्त्रका अन्य विविध विषयमा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत छलफल भएको हो ।

उक्त छलफलमा माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तावित एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रमको तयारीका लागि नेपाल र कोषका पदाधिकारीहरुबाट संयुक्त रुपमा भैरहेको कामप्रति खुशी व्यक्त गर्नु भयो । उहांले कोभिड-१९ महामारीको कठिन परिस्थितिमा श्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको अवस्थामा गत मार्च महिनामा कोषले यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटि (RCF) मार्फत नेपाललाई गरेको सहयोग तथा सि.सि.आर.टि. (Catastrophe Containment and Relief Trust) अन्तर्गत ऋणको सावा तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गरेकोमा आभार प्रकट गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री र कोषका पदाधिकारीबीच कोभिड–१९ ले बढी प्रभाव पारेको क्षेत्रहरु र सोलगायत समग्र आर्थिक पुनरुत्थानको गति थप तिव्र बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस आर्थिक वर्षको बजेटले मुख्य रुपमा राहत र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएको र कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलगायत आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बढ्दो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रस्तावित कार्यक्रमले सघाउ पुर्याउने धारणा राखे ।

उक्त छलफलमा कोषका पदाधिकारीहरुले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रमको तयारीको पछिल्लो प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निरन्तर सहयोग हुने विश्वास दिलाए । साथै, आर्थिक पुनरुत्थानको लागि कोषले नेपालसंग थप सहकार्य गर्दै जानेसमेत बताए ।