काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालले विद्युत उत्पादनमा ठूलो फड्को मारिरहेको अवस्थामा उत्पादित विद्युत खपतको लागि बजारको अभावको चर्चा र चासो अहिले व्याप्त छ ।
यसै सन्दर्भमा समग्र जलविद्युत क्षेत्रलाई नै सकारात्मक खबरको रुपमा उत्खननको तयारमिा रहेको पूर्वी नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीमा नेपालकै विद्युत प्रयोग गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । फलामको धाउबाट फलाम छुट्याउन प्रयोग हुने विद्युतीय भट्टीमा नेपालकै विद्युत प्रयोग गरिने भएको हो । फलाम खानी सञ्चालनमा आए दैनिक १ सय मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ ।
धौवादी फलाम खानी लिमिटेडका अनुसार फलामको धाउबाट फलाम प्रशोधन गर्नका लागि विद्युतीय भट्टी संचालनमा ल्याउन निकै ठूलो मात्रामा विद्युत आवशयक हुनेछ । यसले नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत बढाउन पनि ठूलो योगदान पुर्याउने ठानिएको छ ।
फलाम खानी सञ्चालनमा आए विद्युत खपतमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित भएको छ । फलामखानीले पनि सोही चर्चालाई ध्यान दिँदै नेपालको विद्युत खपत गर्ने उद्देष्यले विद्युतिय भट्टी प्रयोगमा ल्याउन लागेको कम्पनीका निर्देशक तथा भूगर्भविद् नारायण बाँस्कोटा बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त खानीमा फलाम प्रशोधनका लागि एउटा कारखाना र एउटा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछन् ।
धौवादीको फलाम खानीमा रहेको धाउमा ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै फलामको मात्रा छ । उक्त मात्रालाई ५० देखि ५५ सम्म पुर्याएमात्रै प्रशोधन गर्न सकिने बताइएको छ । छिमेकी देश भारतमा ५० देखि ५५ प्रतिशत फलामको मात्रा भएको धाउलाई गुणस्तरिय धाउको रुपमा लिईन्छ ।
सोहीअनुसार नेपालको धाउलाई पनि उक्त गुणस्तरमा पुर्याउन एक छुट्टै कारखाना बनाउनुपर्ने निर्देशक बास्कोटाले जानकारी दिए । उक्त कारखानाबाट धाउमा ५५ प्रतिशत फलाम बाँकी भएको खण्डमा उक्त धाउलाई प्रशोधन केन्द्रमा लगेर फलाम प्रशोधन गरिन्छ । यसरी फलाम खानीका लागि कुल प्रतिदिन १ सय मेगावाट विजुली खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।
हाल उक्त फलाम खानीको फिजिविलीटी रिपोर्ट (सम्भाव्यता प्रतिवेदन ) बनाउने तयारी गरिएको छ । यसअघि चिनियाँ कम्पनीले उक्त क्षेत्रमा फलाम रहेको भन्ने पुष्टि गरेपछि नेपालले फलाम उत्खनन्को तयारी गरिरहेको छ ।
चिनियाँ भूगर्भविद्को टोलीले उक्त क्षेत्रमा फलाम रहेको पुष्टि गरेपछि अब फिजिविलीटी रिपोर्टका लागि आगामी केहिदिनमा ड्रिलिङको काम सुरु हुने विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ड्रिलिङका लागि भने एक नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकिएको छ र उक्त कम्पनीले हाल ड्रिलिङ गर्नुपर्ने क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ ।
