काठमाडौं । विश्व सूचकांकमा नेपाल एक स्तर माथि उकालो लागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले कम मानव विकास सूचकांकमा गणना भइरहेको नेपालको स्तर उकालो लागेको देखाएको हो । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकांकको स्तरमा पुगेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनले कोभिड–१९ का कारण मानव विकास र स्तरोन्नतीमा जोखिम थपेको जनाएको छ । कोभिडका कारण मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धिहरु उल्टिने जोखिम रहेको, अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगहरुबाट प्रताडित व्यक्तिहरुलाई थप जोखिम रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासमा उच्च जोखिमको सामना गरिरहेको जनाइएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव कम गर्न छोटा, मध्यमदेखि दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदनले राष्ट्रिय नीति, नियम, कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने बताए । मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदा पर्ने केही जोखिम कसरी कम गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रविदेनले राम्रो सुझाव दिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि के फाइदा र के जोखिम हुन्छ भनेर प्रतिवेदनले मार्ग निर्दिष्ट गरेको बताए । नेपालले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन यो पाँचौं हो । नेपालले सन् १९९८ मा पहिलो प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको थियो । डेढ वर्षको अध्ययन गरी कोभिडले पारेको असरसमेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको आयोगले जनाएको छ । गत वर्ष नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन कोभिडका कारण ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ ।

लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि छ । स्तरोन्नतिको लागि आय मापदण्डमा पछाडि रहे पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई आवश्यक मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको छ। तर केही जोखिम र चुनौतीहरु कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्तरोन्नतीको लागि आय मापदण्डमा पछाडि रहेपनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई आवश्यक मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यद्यपि ग्रामीण र शहरी क्षेत्र र प्रदेशहरुबीच मानव विकास असमानता रहेको जनाइएको छ ।

स्तरोन्नतीको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेश स्तरको तुलना गर्दा तीनवटै मापदण्डमा अधिकांश प्रदेशहरु राष्ट्रिय औषतभन्दा पछाडि छन् । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसहितको व्यापार र विकास वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपायहरुमा मध्यम प्रभावको बाबजुद स्तरोन्नतीबाट केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोधहरु, नीति अन्तर र अन्य जोखिमहरुले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतीप्रति ठूला चुनौतीहरु थपेको, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोधहरु रहेको, कम उद्यमशीलता क्षमता, ठूला पूर्वाधार अन्तर रहेको, उत्पादनका साधनहरुमा स्वामित्व, सम्पत्तिको पहुँच, अवसरहरुमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयहरुमा असमानता रहेको जनाएको छ । यसैगरी श्रम बजार तथा रोजगारीको क्षेत्र उच्च जोखिम रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको अत्यधीक जोखिममा रहेको जनाइएको छ ।

अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रुपान्तरणको बाटोमा ठोस रुपमा अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि आपूर्ती र माग पक्ष दुबैमा ठूलो रणनीतिक परिवर्तन गर्ने, उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, उद्यमशीलता क्षमता र उत्पादन सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमताको सुदृढिकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।