काठमाडौं । नेपालमा कात्तिक महिनाको पहिलो सातादेखि क्लिनफीड नीति लागु भएसँगै केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् । अहिले केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरु सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिले अर्बौ रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसाय नै संकटतर्फ गएको भन्दै सरकारलाई मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

व्यवसायीको मुख्य गुनासो सरकारले क्लिनफीड नीति लागु गरेसँगै धेरै टेलिभिजन च्यानल बन्द हुँदा ग्राहकहरुले सेवा नवीकरण नगर्ने तथा शूल्क भुक्तानी गर्न छाडेकोमा छ । जसले अब व्यवसाय कसरी अघि बढाउने भन्ने नै अन्यौलता पैदा भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

क्लिन फिड लागु भएसँगै प्रायजसो विदेशी च्यानलहरु चलेका छैनन् । दर्शकको मुख्य रोजाईममा पर्ने स्पोर्ट्सदेखि मनोरञ्जनसम्मका ५० भन्दा बढी च्यानलहरु बन्द हुँदा टेलिभिजनका दर्शकहरु घटेको सुबिसु केबल नेट प्रालिका संचालक सुधीर पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालीभन्दा विदेशी च्यानल हेर्ने दर्शकहरु नेपालमा बढी रहेको अवस्थामा पहिलेभन्दा क्लिनफिड नीति लागु भएपश्चात ३० प्रतिशतले दर्शक घटेका छन् ।

सरकारले गत कात्तिक ७ गतेदेखि विज्ञापनरहित विदेशी च्यानलहरु मात्रै नेपालमा चल्न पाईने नीतिको कार्यान्वयन गरेपछि नेपालमा टेलिभिजन दर्शकहरु घटेको उनी बताउँछन् । सरकारले नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा नेपालमा विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित चलाउनुपर्ने नीतिको व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त ऐन गत बर्ष कात्तिक ८ गते लागु गर्ने भनिएपनि तत्कालीन समयमा व्यवसायीको विरोध र तयारीका लागि भन्दै त्यसको १ बर्षपछि अर्थात २०७७ कात्तिक ८ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भएको थियो । सोहीअनुसार नेपालमा विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधानपछि कतिपय च्यानलहरुले अहिले प्रसारणमा नै रोक लगाएका छन् ।

यसरी विदेशी च्यानल प्रशारण प्रत्यक्ष रुपमा बन्द हुँदा कात्तिक ७ गतेपश्चात टेलिभिजनमा रिचार्ज गर्नेको संख्या मात्रै पनि ३० प्रतिशतले घटेको सुबिसुका संचालक पराजुली बताउँछन् । ‘अप्रत्याशित रुपमा यो नीतिको कार्यान्वयनका कारण हाम्रा ग्राहकहरु घटेका छन्,’ उनले भने, ‘पोहोरको तुलनामा रिचार्जको विक्रीमात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतले घटेको छ ।’

यता केही सेवाप्रदायकले भने आफ्ना सेवा ओटीटी अर्थात ईन्टरनेटमा आधारित मोबाईल एपमार्फतसमेत दिन थालेका छन् । मोबाईल एपमार्फत डाउनलिंक अनुमति नपाएका च्यानलहरु पनि प्रशारण हुन थालेपछि नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति नपाएका विदेशी च्यानलहरु मोबाईल एपमार्फत चल्न थालेपछि यसलाई रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
हाल टेलिभिजनका दर्शकहरुले प्राय युट्युव र ओटीटी अर्थात ईन्टरनेटमा आधारित मोबाईल एपमार्फत विदेशी च्यानलहरु हेर्ने गरेका छन् । तर, डाउनलिंक अनुमति नै नभएका सबै च्यानलहरु आईपी टिभिमा आउनेभएपछि सेटअप बक्समार्फत टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकको संख्या भने घटेको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष धुर्ब शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले ईन्टरनेटमार्फत आईपी टिभी सेवा प्रदान गरिरहेका संस्थाहरुलाई नियमन नगर्दा केबल टेलिभिजन र डिटिएच सेवाप्रदायकहरु मारमा परेका छन् ।

‘सरकारकै नीतिका कारण हाम्रो अर्बौको लगानी रहेको व्यवसाय धरापमा परेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी नीतिमा परिवर्तन गरेर पनि हामीलाई पाखामा पर्ने काम भयो, जसका लागि अब हामी सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने योजना बनाईरहेका छौं ।’

सरकारले आईपी टिभी सेवा प्रदान गरिरहेका संस्थाहरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकलेसमेत ५ सय डलरसम्मको ईन्टरनेट कन्टेन्ट नेपालबाटै किन्न सकिने नीति ल्याउँद केबल टेलिभिजन व्यवसायी थप निरुत्साहित भएको बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ क्लिनफिड नीतिको चर्को वकालत गरेको नेपाल विज्ञापन एजेन्सी (आन) का एक पदाधिकारी सरकारले अनुगमन नगर्दा अहिले पनि कतिपय व्यवसायीले बिदेशी विज्ञापनसहितका च्यान प्रसारण गरिरहेको बताउँछन् ।

टेलिभिजन व्यवसायीहरुले सरकारी निर्णय नमान्दा थप समस्या आएको र सरकारले अनुगमन नगर्नुले क्लिनफिड नीतिकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको उनको दाबी छ । विज्ञापन व्यवसायीहरु सरकारले किलनफिड लागु गर्नु देशकै लागि हितकर भएको, राजश्व वृद्धि हुने तथा नेपालको विज्ञापन बजार अहिलेको ३ गुणाले बढने बताउँछन् ।