काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चार महिनामा ४६ हजार २७० निजी घर पुनःनिर्माण भएका छन् । यस अवधिमा २७ वटा विद्यालय भवन र १२ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण सकिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कार्तिक) को समीक्षा गर्दै लक्ष्यमा राखिएका बाँकी कामलाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको छ ।
चार महिनाको अवधिमा छ हजार ६०० पुनःनिर्माण लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने पाँच हजार ११४ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यसै अवधिमा थप ६८५ प्रवलीकरण लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन् । जसमध्ये ४५० ले पहिलो किस्ता बराबर रु ५० हजार बुझेका छन् ।
यो अवधिमा ११० जना लाभग्राही थपिएका छन् । पहिले नै लाभग्राही कायम भएकासमेत गरी एक हजार ३५० ले अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । यसै अवधिमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरीको उद्घाटन भएको छ भने धरहरा पुनःनिर्माणमा निरन्तर काम भई १९ तलासम्मको ढलान सम्पन्न भएको छ ।
यस अवधिमा समग्र पुनःनिर्माणमा रु सात अर्ब ८४ करोड ७२ लाख खर्च भएको पनि समीक्षा बैठकमा जानकारी दिइएको छ । समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले सक्रिय रुपमा काम गर्ने अवधि साढे सात महिनाभन्दा कम रहेको उल्लेख गरे । सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरेर तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास अनुदानका किस्ता लिने अन्तिम समयसीमा किटान भएकोले घर बनाउन बाँकी रहेका लाभग्राहीसम्म पुगी घर निर्माण शुरु गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि निर्देशन दिए ।
चालू आवका चार महिनाको अवधिमा भूमिहीन लाभग्राहीको व्यवस्थापनमा काम भई एक हजार ४४८ जनालाई हाल बसिरहेको ठाउँमा घर पुनःनिर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । ७७ जनालाई जग्गा खरिद गर्न रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
प्रथम चौमासिकमा ग्रामीण सडक पुनःनिर्माणमा पनि काम भएको छ । यस अवधिमा २० वटा स्थानीय स्तरका सडकको ३०५ किलोमिटर सडकमा विभिन्न चरणका काम भइरहेका छन् । यस महिनाको अवधिमा पुनरावेदन गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या उल्लेखनीय बढेको छ । १८ हजार २२१ व्यक्तिले पुनरावेदन गरेका पत्र पुनरावेदन समितिमा दर्ताका लागि सङ्कलन भएका छन् । यसबीचमा एक हजार ३६८ वटा निवेदनको फैसला भएको छ ।
मङ्सिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभरि बजेट परिचालनसहित सक्रिय रुपमा काम गर्नेछ भने बाँकी पाँच महिना १० दिन दस्तावेज हस्तान्तरण, लेखा परीक्षणलगायत काम हुनेछन् ।
