काठमाडौं । सरकारले अगाामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताउँदै आउने दुईवर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने बताएका हुन् । ब्राण्डवर्थ प्रालीको आयोजनामा भएको ‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा बोल्दै उनले डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग उचित समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन् । 

शनिबार दिनभर चल्ने यस कन्क्लेभमा प्रमुख बक्ताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहनुभयो भने अर्थमन्त्री विष्ण पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री पार्वत गूरुङ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी लगायत सरोकारवाला क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरु छन् । सरकारले २ वर्ष अगाडी नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ल्याइ देशमा प्रविधिको विकास र उच्चतम प्रयोगमा पाइला अगाडी बढाइसकेको छ । डिजिटल नेपाल अभियानका लागि सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै प्रमुखत ८ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पुर्वाधार लगायतलाई समावेश गरिएको छ ।

यसमा ८० वटा फाउन्डेसन तयार छन् जसअन्र्तगत डिजिटल फाउन्डेसन १९, कृषि ११ वटा, शिक्षा ८, स्वाथ्य ७, उर्जा ९, पर्यटन ७, शहरी पुर्वाधारमा ९ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका छन् । चालु वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको भन्दै मोबाइल बैंकिंङ, इन्टरनेट बैंकिंङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरी प्रवद्र्धमा जुट्ने उनको भनाइ थियो । “डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन सरकार चाहिरहेकोे छ, अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरु हुन सक्दैन” अर्थमन्त्री पौडेलले भने । यसै कन्क्लेभमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पुर्वाधारहरु दु्रतनिर्माणको क्रममा रहेको बताए । अप्टिकल फाइवर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा काम भएको र पुर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने, सह कम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सूरुवात गर्ने जानकारी दिए । डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढंगवाट जानुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अब कडा कदम चाल्ने पनि बताए । “यसमा तुरुन्तै कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नेछौँ, सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेबारीमा कुनै कसर बाँकी रहनेछैन” उनले भने

यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री पौडलले पनि चालु वर्षको बजेटमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वअर्थतन्त्रसंग आवद्ध गर्ने सरकारको अठोट रहेको बताए । “ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास लागि सूचना प्रविधि, उद्योग ब्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने चालु वर्षको बजेटमा हामीले गरेको प्रतिवद्धता हो” उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले कागजरहित अभ्यासलाई जोड दिएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् पेपरलेस पद्धतीमा अभ्यस्त भएको छ । सरकारी कार्यालयमा पेपरलेस बनाउने सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिमा क्रमिक रुपमा अगाडी बढ्दै छौँ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि र सचेतना हुनुपर्छ । अबको दुनियाँ डिजिटल प्रविधिमा अगाडी बढ्यो यसबाट नेपालमा पनि पछि हट्नेवाला नभएको उनले बताए ।  

यता सञ्चार मन्त्री अहिले सबैगाउँपालिकामा भिन्न भिन्न एप भएको भन्दै सबैलाई एकिकृत गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै एपमा लैजान लागिएको जानकारी दिए । नागरिक एपको पनि तयारी भएको छ । डिजिटल नेपाल, शुशासन पारदर्शिता, विकास र समृद्धिका निम्ति नै आज डिजिटल नेपाल अवधारणा आएको हो । व्यक्तिहरु लाइन बसेर होइन अनलाइनबाटै डिजिटल नेपालको सुरुवात हुने उनको भनाइ थियो ।

ब्राण्डवर्थ प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरुलले सरकारले अगाडी सारेको डिजिटल फ्रेमवर्क अगाडी बढाउने सवालमा एउटा हिस्सा बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्ति गरे । उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रसंगै सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै सबैको एउटै लक्ष्य हुँदा मात्रै डिजिटल नेपाल बन्न सक्ने बताए । कन्क्लेभको नलेज पार्टनरका रुपमा नेपालमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) रहेको छ । एपी वान टेलिभिजनमा यस कन्क्लेभको प्रसारण बेलुका ६ बजेसम्म निरन्तर भैरहेको छ।

प्रमुख वक्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीको वक्तव्य:

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
निकै अफ्ठेरो र अध्याँरो समयमा उज्यालो, सजिलो र प्रभावकारी पक्ष पनि छ है भन्ने सन्देश दिने गरी फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ आयोजना गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम म आयोजकहरुलाई विशेष बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु ।  
कोरोना महामारीका कारण नेपाल मात्रै होइन, संसारका हरेक देश समस्यामा परेका छन् । विश्व अर्थतन्त्र नै संकूचनमा गएको छ । केही देशहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिसकेका छन । समग्र एसियाको आर्थिक बृद्धि नकारात्मक हुनसक्ने एसियाली विकास बैकको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कोरोना महामारीको प्रभाव आँकलन गरिएभन्दा बढी हुने संकेतहरु देखिइसकेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्न तथा त्यसका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न मेरो नेतृत्वको सरकारले सबै प्रयत्नहरु जारी राखेको छ । मैले निजी क्षेत्रलाई भनिसकेको छु– सरकारको मन गरिब छैन, गच्छेअनुसारको सहयोग र समन्वय गर्न दृढ छ ।
 यो समय प्रतिकूल मात्र छैन । यही महामारीका बीच कतिपय क्षेत्रहरुले आशाको किरण देखाएका छन् । अहिले विश्वको ध्यान डिजिटल अर्थतन्त्रको खोज र विकासमा लागेको छ, यस क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ, नयाँ आविष्कार र नव प्रवर्तन भइरहेका छन । कोरोनाले हरेक मानिसबीच दूरी बढाइदिएको समयमा डिजिटल कमर्श, डिजिटल पेमेन्टलगायतका पक्षहरु तपाईं हामीलाई जोड्ने माध्यम बनिरहेका छन् । समग्रमा, मैले डिजिटल क्षेत्र  विश्वकै नयाँ र उच्चदरको आर्थिक बृद्धको माध्यम हुनसक्ने संभावना देखेको छु । जनसंख्याको ५० प्रतिशतको हाराहारी नेपालको युवा जनशक्तिको नवप्रवर्तनप्रतिको बढ्दो लगावले नेपालमा डिजिटल क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने अझ बढी संभावना देख्दछु ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न बाध्यात्मकरुपमा लगाइएको बन्दाबन्दीले भौतिक सम्पर्कलाई निषेध गर्दा ई–कमर्श, अनलाइन सपिङ, डिजटिल बैंकिग र ई–लर्निंग लगायत डिजिटल उपचार, व्यवसाय र क्रियाकलापहरु नेपालका शहरी क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, धेरै स्थानमा आम जीवनको अंग बनेका छन् । यी कुराहरुले नै नेपाललाई डिजिटल युगमा प्रवेश गर्न आधार दिएका छन् भन्ने मलाई लागेको छ । ब्रोडब्याण्डमात्र होइन, मोबाइलमार्फत समेत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढिरहेका कारण डिजिटल प्रणालीमैत्री वातावरणलाई सहज भइरहेको छ । 
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
मेरो नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिष्दको बैठकलाई कागजको प्रयोगरहित     अर्थात् पेपरलेस बनाएको छ, सिंहदरबार र बालुवाटारमा एक्सन रुमहरु स्थापना गरी भर्चुअल प्रविधि प्रयोगको शुरुवात र अभ्यास गरेको छ, मैले सिंगापुरमा उपचारको क्रममा रहँदा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुसँग भर्चुअल मिटिङ पनि गरेको यहाँहरुलाई सम्झना रहेको हुनुपर्दछ । त्यतिबेला कतिपय मानिसहरुले महत्व, औचित्य र आवश्यकता बुझ्न नसके पनि आजत्यसको सान्दर्भिकता र महत्व व्यवहारतः नै पुष्टि भएको छ । 
अहिले हामीले सिंहदरबारबाट ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला र ७ वटै प्रदेशका उद्घाटन, शिलन्यास, अन्तक्रिया, समन्वयात्मक छलफल, परामर्श र सम्बोधन गर्नसक्छौं,यसमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले हामीलाई धेरै सहज र मितव्ययी बन्नसंभव तुल्याएको छ । विदेशस्थित नियोगहरु र नेपालीहरुमाझ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि डिजिटल माध्यमबाट भर्चुअल सहभागिताको अभ्यास गरिरहेका छौं । यसरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग व्यापक रुपमा भइरहेको छ । नेपाल सरकारले पनि डिजिटल नेपालको अभियानअन्तर्गत सबै आर्थिक र गैरआर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
मेरो नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक डिजिटल नेपालको खाका  (Digital Nepal Framework) तयार पारी ई–गभर्नेन्सका लागि नीतिगत आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको म स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको यस डिजिटल नेपाल खाकामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेसन गरी ८ प्रमुख क्षेत्रहरुको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनको  प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै,  यी ८ क्षेत्रलाई समेटने गरी नेपाललाई आर्थिक– सामाजिक प्रगतितर्फ निर्देशित गर्ने उद्देश्यका साथ ८० डिजिटल पहलहरु पहिचान गरिएको छ । डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी अर्थतन्त्रको बृहत्तर आयामको रुपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको हो ।
मालपोत, विद्युत महशुल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार महशुल, सवारी चालक अनुमतिपत्र र नवीकरणजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको मुख्य आधार बनाउने गरी कामसमेत अगाडि बढाएको छ । सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारजस्ता सूचना प्रविधिका आधारशीला खडा गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।
डिजिटल फाउन्डेसनअन्तर्गत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता र सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध हुनेछ । साथसाथै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका केही चुनौतिहरु पनि देखिन सक्छन् । जस्तोकि, सबैलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउने, डिजिटल नलेज विस्तार गर्ने, करको दायरामा ल्याउने र ह्याकिङलगायतका साइवर सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित समस्याहरुमा पनि हामीले उचित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
नेपाली अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनको हालसम्मको यात्रामा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ । पहिलो पुस्ताका सूचना प्रविधि व्यवसायीहरूले शुरू गरेका फिनटेक कम्पनीहरूले नेपालीहरूलाई मोबाइल वालेटमा अभ्यस्त बनाउँदै लगेका छन् । साथै, नेपालीहरूलाई क्यासलेस ट्रान्जेक्सन (नगद रहित कारोबार) बारे सिकाउनुका साथै डिजिटल बैकिङतर्फ डो¥याएका छन् । कोरोना महामारीकै बीचमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरबाटै खाता खोल्न सक्ने, मोबाइलमार्फत क्वुआर कोडद्घारा चेकबिनै बैंकबाट रकम झिक्न सक्ने खालका नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवाहरु प्रवाह गर्न थालेका छन् । 
हामीलाई कोभिड–१९ आउला र यस्तो भयावह अवस्थाको सिर्जना होला भन्ने कल्पनासम्म पनि भएको थिएन । तर समयलाई चिनेर डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र विकास शुरु गरेका हुँदैंनथ्यौं भनें आज हामीले झन् कति धेरै कठिनार्ईहरूको सामना गर्नुपर्दथ्यो ?
समग्रमा भन्दा अबको हाम्रो युग डिजिटल अर्थतन्त्रकै युग हो । तपाईंहरुले आयोजना गर्नुभएका यस्ता कार्यक्रमहरुले नयाँ युगको प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा ईंटा थप्ने काम गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले समेत स्वामित्व लिने र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभको पूर्णसफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।