काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङले निर्माण व्यवसायीहरुका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । महासंघले उठाउँदै आएको म्याद थपका विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग पनि छलफल भइसकेको बताउँदै मन्त्री नेम्बाङले केही दिनमै यस विषयमा ठोस निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

मंगलवार महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री नेम्बाङले धरौटी रकम सम्बन्धको माग भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बढी सम्बन्धित् भएको बताए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्री नेम्बाङले कोभिड–१९ को मापदण्ड तोक्ने विषयमा सीसीएमसीमा छलफल गरिने स्पष्ट पारे। महासंघका अन्य माग सम्बोधनका विषयमा पनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल हुने उहाँले प्रष्ट पारे ।

देशभर निर्माण कार्यको सिजन शुरु भएको अवस्थामा यसलाई सुचारु ढंगले अघि बढाउनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री नेम्बाङसँग भेटघाट गरेको हो । लामो समय सम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्राय बन्द रहेको र चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले मन्त्री नेम्बाङलाई गराएको छ ।

बन्दप्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँचप्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।

धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रबाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

त्यस्तै कोभिडको समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनु पर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागु गरेको पाइएको महासंघले जनाएको छ । यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिडको संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागु भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुने भएकाले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागु हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र सो कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने विषयमा महासंघले मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधि सम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

देशको कुनैपनि स्थानबाट नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने गृहमन्त्रालयको हालैको निर्णयबाट निर्माणाधिन परियोजनाहरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिएको महासंघले जनाएको छ । नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्ने हालको मापदण्डलाई संशोधन गरी सहज रुपले निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुने गरी राज्यले निश्चित स्थान र क्षेत्र तोकिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ । निर्माण कार्य हुने अहिलेको समयमा विना कुनै आधार फलामजन्य सामाग्रीहरुको भाउ वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मार परेकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।

डिजेल भुक्तानी तथा क्रेडिट लाइन कमिशनका सम्बन्धमा महासंघले विगतमा उठाउँदै आएका मागबारे पुन एक पटक मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्षहरु धिरेन्द्रकुमार दाहाल, रत्नबहादुर खड्का, उपमहासचिव (नीतिगत) टंकप्रसाद चौलागाई, महासंघका कानूनी सल्लाहकार टंकप्रसाद दुलाल र कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीको सहभागिता थियो ।