काठमाडौं । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको ठहरसहित अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनकि खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड अगाडि सारेको छ ।

कोरोनाका कारण व्यापार–व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी जटिलतामा फसेको छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने र खर्च घटाउने ध्येयका साथ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त मापदण्ड तयार पारेका हुन् । उक्त मापदण्ड अनुसार अब सबै सार्वजनकि निकायमा कठोरताका साथ खर्च कटौती गरिनेछ । 

अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । यस्तै सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको शिलशिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विगतमा नागरिकस्तरबाट गरिएका आलोचनालाई आत्मसात् गर्दै सकारात्मक सुधारको प्रयास थालेका पौडेलले कोरोना बीमामा देखिएको समस्यालाई समेत समाधान गरेका छन् । व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायको समस्यालाई सुन्ने र समाधानका लागि प्रयास समेत गरेका छन् । उनले केही सकारात्मक सुधार शुरु गरेकै कारण शेयर बजारमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ । मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकापसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

कुनै कारणले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । सार्वजनिक निकायले कार्यालय, कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावट सम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न नपाइने भएको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनःसंरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत सरकारलाई सोही प्रकारको स्ुझाव दिएको थियो । 

नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने भएको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । यस्तै विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने भएको छ । 

निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायतका कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा वापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधा बापतको रकममा शुरू पारिश्रमिक बाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगराइने भएको छ । 

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा कामगर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायतका कुनै प्रकारको भत्ता नदिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । 

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्र पंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मिति २०७६ चैत्र १६ देखि बन्दाबन्दी कायम रहेको मिति २०७७ साउन ६ गतेसम्मको प्रोत्साहन रकम गत चैत १६ गतेको निर्णयानुसार सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलव्धताको आधारमा निकासा दिइने छ । त्यसमा कुनै पनि बाधा नहुने मापदण्डमा समेटिएको छ । 

नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने छैन । अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एक भन्दाबढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । 

सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउने सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी नगरिने भएको छ ।  समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई व्यवहारिक रुपमा नै लयमा फर्काउन मापदण्ड प्रभावकारी हुने अर्थमन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।