काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क नै गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले निशुल्क उपचारका लागि दिएको आफ्नै आदेश बिहीबार पुनरावलोकन अस्वीकार गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमितहरूको निशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको निर्णय प्राप्त भएपछि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताएका हुन् ।
यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च स्वयं संक्रमितले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेपछि उक्त निर्णय पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र सच्याउन सक्ने सचिव अर्यालको भनाइ थियो ।
यसअघि अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले एउटा रिट दायर गरेपछि त्यसमाथि गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै सबै कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर उक्त परमादेश अटेरी गर्दै सरकारले संक्रमितबाट शुल्क असुल्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश सरकारका नामामा जारी गरेको थियो । तर सरकारले संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले सरकारका नाउँमा मानहानि मुद्दा लाग्ने बताएपछि सरकारले परमादेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको उक्त निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेसँगै सरकार निर्णय सच्याउने तयारीमा लागेको बताइएको छ ।
