१३ असोज, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले सरकार र आन्दोलनकारीवीच जारी वार्ता प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्र्शमा पु¥याउन अपिल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर समस्या समाधानका लागि दवाव दिएका हुन् ।
साथै समस्या समाधान गर्न तर्फ नलागे उद्योग व्यवसाय चलाउन नसकिने चेतावनी समेत दिएका छन् । तीन संस्थाहरुले संविधान घोषणा पूर्व र पछि मुलुकभित्र देखापरेको हिंसात्मक गतिविधि, प्रमुख भन्सार नाकामा अवरोध लगायतले मुलुकका अधिकांश भागको जनजीवन प्रतिकुलताको भयावह भएको बताएका छन् ।
‘इन्धन, ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त हुन गई मुलुकको अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक जीवनको परिदृश्यले राष्ट्र नै असफल हुन जानेतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्छौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।वैशाख १२ गतेको भुकम्प र त्यसपछिका परकम्पले मानवीय, भौतिक र आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको मुलुकमा त्यसलगत्तै जारी बन्द, हड्ताल र भन्सार नाका वन्दी समग्र अर्थतन्त्रका लागि सवैभन्दा महंगो सावित हुंदै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अहिलेको उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको समेत बताए । निजी क्षेत्रहरुले यस्तै रहे परिस्थिति कावु वाहिर जाने निजी क्षेत्रको विश्लेषण पनि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ । मुलुकले नयां संविधान पाउने सुनिश्चितता भएपछि अनेकौं समस्याका बावजूद पनि निजी क्षेत्रले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सक्दो सहयोग गरेको स्मरण गराएका छन् । जारी बन्द हड्ताल क्षणिक हुने अनुमान गरिरहेको निजी क्षेत्र बन्द हड्तालको प्रकृति र आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दल, समूहरुको विरोधका कार्यक्रम हेरेपछि निकै त्रसित र हतोत्साहित भएको उल्ल्ेख छ ।
निजी क्षेत्रले मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति सहित अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकार तथा राजनीतिक दलको भएको बताएको छ । साथै तीन संस्थाले राजनीतिक दलहरु यो जिम्मेवारीबाट निमेषभर पनि चुके उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकार र आन्दोलनरत दलबीच शुरु भएको वार्ता प्रक्रियाको स्वागत गर्दै वार्तालाई औपचारिकता दिई ठोस र परिणाममुखी वनाउन निजी क्षेत्र गम्भीर आग्रह समेत निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
