कोरोना भाईरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगैै नेपालमा पनि आर्थिक गति बिधि ठप्प भएको छ । ब्यापार व्यवसाय बन्द छ भने उद्योग धन्दा समेत कम क्षमतामा मात्र सन्चालनमा छन् संचालनमा आएका उद्योग धन्दाका उत्पादित बस्तुले समेत बजार पाउन सकेको छैन ।

ब्यापारिक स्थलहरु दिनदहाडै सुनसान बन्दै छन् । सटर कवलमा लागेको ताल्चामा खिया लागेर चाबीले नखुल्ने अवस्था आईसकेको छ । ताला खोल्न अब हम्मरले हान्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । साथै ब्यापर व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई आर्थिक भारले थिचेको छ । उसले दैनिक खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था अहिले छैन् । कतिपय सामानको व्यापारको सिजन गइसकेको छ भने कति सामान ड्यामेज समेत भैसकेका छन् ।

यसरी सटर कवल भाडामा लिएर ब्यापार व्यवसाय गर्ने लाखौ ब्यापारिहरु अहिले घर न घाट हुन सक्ने सम्भाबना बढ्दै गएको छ । राजधानीकै मुख्य–मुख्य चोक चोकमा टासिंएको टु लेटका ब्यानरले यही संकेत गरिरहेको छ । यससँगैै लाखौ कर्मचारी को रोजीरोटी समेत गुम्न पगेको छ । जसका बाबजुद लाखौ मानिसको जनजीबिकामा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ ।

यतिमात्र नभई देशमा रहेका घरेलु लघु तथा साना र मझौला उद्योगदेखि ठूला उद्योगहरुसमेत बन्द रहेको अवस्थामा ति उद्योगका मजदुर देखि कर्मचारीहरुसमेत अहिले बेरोजगार भएको स्पस्ट छ । यस बिषम परिस्थितिमा सरकारले जति चनाखो चुस्त र दुरुस्त काम गर्नु पर्ने हो सोहीअनुरुप काम गर्न सकिरहेको छैन् । जुन तथ्य तपाईं हाम्रो सामु टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

सरकारले जतिसुकै चिल्ला र मसिना कुरा गरेपनि अब जनता पत्याउनेवाला छैनन् अहिले सरकार भन्दा जनता धेरै बुझ्ने भइसकेका छन् । जनता जति सरकारले पनि बुझिदिने हो भने हाम्रो देश नेपाल धेरै पहिले नै समृद्धशाली भइसकेको हुने थियो । हामी र हाम्रो अवस्था झन् भन्दा झन् दयनीय हुदै जानुमा यनै राजनितिज्ञको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्टै छ ।

अहिले जनता सहजै आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले जनताको भावना र मर्म अनुरुप काम गर्नुपर्ने हो । तर, किन सरकारले तिनै जनताको भावना र मर्म माथि न चियो चर्चो गरेको छ न चासो नै दिईरहेको छ । जसरी उसले मारमा परेका गरिखाने र खुवाउने बर्गलाई संरक्षण दिनुपथ्र्याे त्यो सरकारबाट किमार्थ हुन सकिरहेको छैन ।

यसो हुन नसक्नु दुबै पक्षका लागि असहज परिस्थिति सिर्जना हुनु हो भने सरकारको लागि त यो निकै नै लज्जाको बिषय बन्नुपर्ने हो । राज्यको नियमक निकायअन्तर्गत दर्ता भई राज्यको नीति नियमको परिपालना गरि करको दायित्व पुरा गरि आफ्mु स्वरोजगार भई लाखौलाई रोजगार दिईरहेका ब्यापारी व्यवसायी एबम् उद्यमीहरुलाई समय बस्तु परिस्थिति को समुचित मूल्यांकन गरि टेवा दिई संरक्षण गर्नु पर्ने बिषम परिस्थितिमा सरकार मुकदर्शक बन्न कदापि सुहाउदैन थियोे । तर, किन हाम्रो सरकार यस्तो परोपकारी काम गर्नबाट चुक्यो यो उसैले बुझोस् ।

राज्यलाई कर तिरेर राज्यकोष बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्टेकहोल्डरलाई दुखको बेलामा होस्टेमा हैसे गर्न राज्यले चाँहदै नचाहनु दुखको कुरा हो जुनमाथि नै उल्लेख गरिसके । तर, राज्यले तिनै व्यापारी व्यवसायी र उद्यमिले तिरेको तिरोबाट सम्पूर्ण उसका अंगहरु चलायमान भैरहेको तथ्य भुलेर यसरी गरिखाने र राज्य संचालनका खातिर महत्वपूर्ण भुमिका निभाउँदै आएका वर्गहरुको घाउमा तत्कालै मलमपट्टि लगाउन जरुरी छ ।

जसका लागि समय अझैसम्म घर्किइसकेको छैन् । जसअन्तरगत ब्यापारी व्यवसायी एबम् उद्यमी सम्मिलित सरकारसँगैको सहकार्यमा राहत व्यबस्थापन समिति गठन गरि त्यस समितिले अध्यान अनुसन्धान गरि सम्बन्धि ब्यक्ति वा उद्यमीहरू लाई के कसरि सम्बोधन गरि माथि उठाउन सकिन्छ तत्कालै नेपाल सरकारले त्यो निति अबलम्बन गर्नु अति नै जरुरी छ । समयको माग पनि यहि हो यसो हुनसक्यो भने मात्रै पनि कोरोनाले थला परेको ब्यापार व्यवसाय र उद्योगले बिस्तारै मुन्टो उठाउने थियोे कि ?