काठमाडौँ। उपत्यकाका दुई महानगरसहित १८ वटा पालिकाहरुको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा सेना खटाई प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको छ । मंगलबार बसेको फोरमको बैठकले यस्तो माग गरेको हो । फोरमका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले उपत्यका भित्रको जन–जीवन खुकुलो बनाउँदै नकामा भने सेना खटाएर भए पनि अत्यन्त कडाई गर्न संघीय सरकार र तीन वटै जिल्ला प्रशासनसँग माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

‘महामारीको जोखिम घटेर होइन, जीविकोपार्जनका कोणबाट जनजीवन असहज बन्न थालेपछि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ ‘महर्जनले भने, ‘भदौ २५ गतेदेखि नगरपालिका र वडाबाट सञ्चालन हुने सेवालाई पनि नियमित गर्ने र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्दै लैजाने निर्णय भएको छ ।’

फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य कोरोना संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमै रहेका कारण उपाध्यक्ष महर्जनको अध्यक्षतामा आजको बैठक बसेको हो । ‘काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण मृत्युदर तिव्र रुपमा वृद्धि भैरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका मुलुककको राजधानी र घना वस्तीसमेत रहेको स्थान समेत हो ।

यी तथ्यलाई ध्यानमा राखी उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाई गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने व्यवस्थाका लागि सम्वन्धित नियकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘भदौ ३ गतेबाट जारी निषेधाज्ञा भदौ २४ गतेबाट सकिदैछ । भदौ २५ गतेबाट उपत्यका प्रवेशका सबै नाका र प्रवेश विन्दुमा अत्यन्त कडाई गरी जोखिम न्युनिकरणलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा सतर्कता अपनाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रुपमा गर्ने–गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै जाने निर्णय गरेका छौँ ।’

श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी र शसस्त्रले अन्य सुरक्षाका लागि पनि तैनाथ हुनुपर्ने भएकाले उपत्यका प्रवेश नाकामा सेना खटाई अहिले भन्दा पनि कडाई गर्ने हो भने उपत्यका भित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र जनजीवन पनि सहज हुने बताए ।

‘कोभिड संक्रमणको दर घटेको छैन । तर, महामारीले के गर्ला भनेर गरिने बन्दाबन्दीले दैनिक श्रम गरेर खाने मध्यम र निम्न बर्गका परिवारमाथि समस्या थपिँदै गएको अवस्थामा हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ यहाँले भन्नुभयो, ‘उपत्यका भित्र देखिएका संक्रमितलाई संक्रमण चक्रबाट छुट््याएर भित्रको समस्या समाधान गर्दै जाने र बाहिरबाट थपिने समस्या रोक्न सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्छ भनेका हौँ ।’

नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले पनि पटक–पटक उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाई गर्न र उपत्यका भित्रको जनजीवन भने सहज बनाउन माग गर्दै आएका थिए।

आजको बैठकले उपत्यकाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अझै केही समय सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनमा रोक लगाई अन्य सवारीमा भने जोर–विजोर प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका बिषयमा सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने–गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाले पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधीमा उपत्यकामा करीब ३८ हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको जानकारी दिइएको थियो । यस अघि बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले उपत्यकामा समूदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा करीब २८ हजार पाँच सयको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने जानकारी दिएको थियो । बैठकमा फोरमका सचिव श्रेष्ठले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा आइसोलेसनका लागि १६ सय र क्वारेन्टायनका लागि १५ सय बेट निर्माण भैसकेको जानकारी दिए । ‘पाँच हजार बेडका क्वारेन्टायन र ६ हजार बेडको आइसोलेसन बेड बनाउने ठाउँ पहिचान भएको पनि जानकारी दिए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै निषेधाज्ञाको अवधीमा ७ हजार पाँच सय बढीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ७ हजार बढीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा ३ सय ४० लाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको पनि जानकारी दिए ।

बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बैठकको सदस्यमा गोदावरी नगरका मेयर गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरी नगरका मेयर घनश्याम गिरी, नागार्जुन नगरकी उपमेयर शुशिला अधिकारी र तारकेश्वर नगरकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसभित्रका व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आफ्ना चासो र सरोकारका बिषय समेट्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

यसै २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । शिक्षक बिद्यार्थीको अनुपातमा तय गरिने दरबन्दी बैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले बिषयगत आधारमा दरबन्दी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।