काठमाडौं । विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई २३ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ ऋण दिने भएको छ। दक्षिण एसिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारका लागि यो ऋण दिन लागेको हो।
यसैगरी नर्वे सरकारले यही कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ अनुदान पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। एडिबीले ऋण लगानी गर्ने कार्यक्रममा नर्वेले सहवित्तीयकरण गर्न लागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघि बसेको बैठकले ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसैगरी खामुदखानोभ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव ढुंगानाले ४०० केभी प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि यो सहयोगपश्चात कार्यान्वयन हुने आयोजनाले सहयोग गर्ने बताए। आयोजनाअन्तर्गत प्रदेश २ मा विद्युतीकरणमा सहयोग हुने पनि उनले उल्लेख गरे।
यो ऋणको अवधि ८ वर्षको ग्रेस अवधिसहित ३२ वर्षको छ। ग्रेस अवधिभर १ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ भने त्यसपछि १।५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ।
