काठमाडौं । लगानी बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई काम गर्न कानूनी बाटो खुलेको छ । यस अघि २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले उनलाई बोर्डको सीईओको रुपमा नियुक्त गरेर पद बहाली गरेपनि पटक उच्च अदालतले उनी विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्काल काम नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर आईतबार भएको सुनुवाईपछि अदालतले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नवनियुक्त सीईओ भट्टलाई काम गर्न कानूनी बाटो खुलेको हो ।
भट्टको नियुक्ती विरुद्ध यस अघि अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले उक्त नियुक्ती कानून संवत नभएको भन्दै पदबाहाली गर्न नदिन दारय गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरे पश्चात उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायाधीशले सुवेदीले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
यस अघिवक्ता भुजेलले भट्टको शैक्षिक योग्यता नपुगेको तथा पद बहाली भैसकेको अवस्थामा पनि पद बहालीनै नभएको भन्दै रोकिपाउ भनी रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर नवनियुक्त सीईओ भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनीयरिङ गरेको तथा नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने प्रवल जनसेवा श्री तथा भारतको टाइम्स एसेन्ट वोर्ल्ड मानव स्रोत विकास कांग्रेसद्वारा उत्कृष्ट मानव स्रोत साधन व्यवस्थापक अवार्डबाट भट्टले सीईओ नियुक्त हुन अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेको र सम्बन्धि क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो अनुभव भएका कारण योग्याताको सवालमा प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ नरहेको अदालतको भनाई छ ।
