काठमाडौं । निमार्णाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा काम गर्ने सङ्खुवासभाका स्थानीय निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
अरुण तेस्रो परियाजनाको मकालु गाउँपालिकामा ड्यामसाइट (बाँधस्थल) र चिचिला गाउँपालिकामा विद्युत गृहको काम चलिरहेको छ । परियोजनामा काम गर्ने अधिकांश स्थानीय निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा मारमा परेको बताएका छन् ।
परियोजना निर्माणको काम भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले गरिरहेको छ । एसजेभिएनले पावरहाउसतर्फको काम गर्ने जिम्मा पटेल इञ्जीनियरिङ कम्पनी र बाँधस्थलतर्फको काम जयप्रकाश एशोसिएट निर्माण कम्पनीलाई दिइएको छ ।
यी दुई ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय नेपाली निर्माण कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासको काम पेटी ठेक्कामा दिए पनि कामअनुसार रकम भुक्तानी समयमा नदिँदा नेपाली निर्माण व्यवसायी निरुत्साहित बनेका हुन् । आयोजनाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणको काम भइसकेको छ ।
परियोजनामा रौता कन्स्ट्रक्शन प्रालिले गत असारमा सडकको कजवे निर्माणको काम सके पनि हालसम्म पनि सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसकेको प्रालिका प्रतिनिधि भीम थापा थापाले बताए । रौताले १४ वटा कजवेसहित सडक मर्मतको काम एक वर्ष पहिले नै सम्पन्न गरे पनि नौ वटा कजवे निर्माण गरेको रकम पटेल इञ्जीनियरिङ कम्पनीले हालसम्म भुक्तानी नगरेको थापाको भनाइ छ ।
पटेल कम्पनीले रौतालाई रु दुई करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । कार्यसम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्य मूल्याङ्कन समेत नगरेको थापाले गुनासो गरे ।
रौताले मकालु गाउँपालिकाको आम्राङबाट अडिट–२ (सोलाखानी) सडकखण्डमा कजवे र पर्खाल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । रौता कम्पनीमार्फत स्थानीय निर्माण व्यवसायी निमा लामा, इन्द्र कटुवाल, दुर्गा पराजुली, धनकुमार राई, नवराज थापालगायतलाई ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
परियोजनाले दर्जनभन्दा बढी नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई कामको जिम्मेवारी दिए पनि समयमा रकम भुक्तानी नहँुदा उनीहरु मारमा पर्ने गरेका हुन् । निर्माणको जिम्मा लिएर एकपटक काम गरेका कम्पनीले पुनः अर्को निर्माणकार्यको जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा स्थानीय कामदार र व्यापारीसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले स्थानीय हार्डवेयर व्यापारीलाई समेत लाखौँ तिर्न बाँकी छ । परियोजनाको काम शुरु भएसँगै स्थानीयस्तरमा दुई दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कम्पनी खोलिए पनि उनीहरुले परियोजनामा काम पाएका छैनन् ।
काम पाएका निर्माण कम्पनी पनि समयमा रकम भुक्तानी नपाएपछि काम नगर्ने पक्षमा छन् । काम सम्पन्न भएको महिनौंसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा थोरै पूँजी भएका व्यवसायीले कामदार र निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी गर्नसमेत नसकेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाउँदा कामदार र व्यापारीसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् ।
परियोजनामा सात हजार नेपाली कामदरलाई रोजगारी दिने परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए०मा उल्लेख छ । अहिलेसम्म पनि परियोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय कामदार न्यून छन् । लामो समयदेखि अल्झिएको अरुण तेस्रो परियोजना सरकारले विसं २०७१ मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० गरेको हो । परियोजनाको नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाखमा काठमाडौँको द्वारिका होटलबाट स्वीच थिचेर उद्घाटन गरेका थिए ।
निर्माण कम्पनी सतलजले अबको पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने जनाएको छ । परियोजनाले करिब रु एक अर्ब २९ करोड मुआब्जा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई बाँडिसकेको छ । दुई सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेको परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा कूल रु तीन खर्ब ६२ अर्ब प्राप्त गर्नेछ । सो रकममध्ये रोयल्टीबापत रु एक खर्ब १६ अर्ब र आयकरवापत रु ८० अर्ब पाउनेछ । नेपालले रु एक खर्ब ६६ अर्ब बराबरको निःशुल्क विद्युत् पनि पाउनेछ ।
स्थानीयवासीलाई ३० युनिट र नेपाललाई परियोजनाले उत्पादनको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भए १९७ दशमलव एक मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनेछ । बिजुली उत्पादन शुरु भएको २५ वर्षपछि सतलज कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
