काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर चुक्तासम्बन्धी यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ । मंगलबार सोमबारको फैसला प्रकाशित गर्दै अदालतले सरकारले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेट हालेपनि सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गर्दै अन्तरिम आदेश कायम रहने अर्को आदेश जारी गरेको हो ।
‘अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने कुनै पनि न्यायिक आधार, कारण तथा परिवर्तित परिस्थितिहरू उल्लेख भएको नदेखिँदा यस अदालतबाट २८ जेठ २०७७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने देखिएन । कानुन बोमोजिम गर्नू ।’, सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको आयकर र वैशाख मसान्तसम्मको अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क दाखिला गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना कानूनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ताद्वय थानेश्वर काफ्ले र सुर्जना अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि गत जेठ २८ गते न्यायाधिश द्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाई गर्दै तत्काल कर चुक्ता गर्न सरकारे जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । अन्तरिम आदेशमार्फत लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र ९बाटोको म्यादबाहेक० कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो ।
सोही अनुसार सरकारले दैनिक खर्च चलाउन समस्या परेको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भ्याकेट हालेको थियो ।
