बिजखबर संवाददाता
२० भदौं, काठमाडौं । बैशाख १२ गते गएको भुकम्पको बेला त्रिपाल खरिद प्रकरणमा २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । आवश्यक भन्दा बढी मुल्य तथा कम गुणस्तरका त्रिपाल खरिद गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ जना विरुद्ध उक्त विगो दावी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार उक्त प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव देखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक समेत तानिएका छन् भने ४ जना आपूर्तिकता समेत रहेका छन् । जसमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयलका उपसचिव द्वय होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण गुरागाई, स्टोरकिपर युवराज गिरी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंशराम पाण्डे विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ । अख्तियारका अनुसार निर्देशक हंशराम पाण्डेलाई भने व्यवसायीसँगको मिलेमत्तोमा महासंघको तर्फबाट त्रिपालको बजारमुल्यभन्दा बढी रकमको दररेट उपलब्ध गराएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यसैगरी, त्रिपाल आपूर्तिकर्ताहरुमा लक्की इण्टरप्राइजेजका प्रमुख शुनिलकुमार गौतम, दिपकिरण इण्टरप्राइजेजका रामशरण कुँवर, माता इण्टरप्राइजेजका कृष्णहरि चौलागाँइ, र अनयशुभ ट्रेडर्शका मोतीराम रहेका छन् । उनीहरुले कम गुणस्तको त्रिपाललाई उच्च गुणस्तरको देखाएर बढी विलभरपाइ पेश गरी बढी रकम लिएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए । उक्त घटनाको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत माधव खत्रीको संयोजकत्वमा छानविन गरिएको थियो । यस अघि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अख्तियारले पहिलो चरणमा खरिद गरिएको २७ हजार ७ सय ९ थानको पाल खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । जसमध्ये ३ हजार थान पालको भरपाइ नै नभएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत खत्रीले जानकारी दिए । अन्य त्रिपालको कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमत्तोमा बढी गुणस्तर देखाएर बजारमुल्यभन्दा बढी रकम राखेर विल बनाइ पेश गरेका थिए । उनीहरुले ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ पर्ने त्रिपालको ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बरावरको विल भरपाइ बनाएर पेश गरेका थिए । जसमध्ये सवैभन्दा बढी लक्की एएस ट्रेडर्शले १ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विलभरपाइ पेश गरेको पाइएको छ । माता इण्टरप्राइजेजले ८८ लाख दीपकिरण इन्टरप्राइजेजले ३० लाख र अजयशुभ ट्रेडर्शले १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढीको विलभरपाइ पेश गरेका छन् ।
छानविनले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमा कार्की, सहसचिव वासुदेव गुरागाई, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसी र सोही विभावका सिडिइई निलमकुमार डंलोल तथा प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले पनि भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गरेको भन्दै विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
