काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले ब्यवसायीहरुलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारले आउँदो सात गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी जारी गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले यही जेठ २० गते सूचना जारी गरी सोही महिनाको २५ गते भित्र कर तिरी थप दस्तूर, ब्याज र जरिवानाबाट बच्न सम्पूर्ण करदाताहरुमा आव्हान गरेको थियो । त्यस्तो सूचना जारी गरेपछि प्रायः सम्पूर्ण ब्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । ब्यवसायीहरुको आन्दोलन भएपछि सरकारले अर्को सूचना जारी गरी आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो ।
कोभिड–१९ का कारण देशमा लकडाउन भएको र यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण उद्योग धन्दा,बन्द ब्यापार ठप्प भएको अवस्थामा निर्धारित समयसभित्र कर तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । सोही क्रममा अधिवक्ता सृजना अधिकार र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेद्धारा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
सरकारले असार सात गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी गरेको बाध्यतालाई अन्तरिम आदेश दिइएको भएपनि सर्वोच्चले त्यसको अवधि के कतिसम्म बढाईदिएको छ भन्नेबारेमा बिहीबार मात्र थाहा जानकारी हुनेछ ।
