बिजखबर संबाददाता
१६ भदौ,काठमाडौं । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण संवैधानिक जटिलताका कारण समस्यामा परेको छ ।
सरकारले मङ्गलवार व्यवस्थापिका–संसद्ममा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै टेबल हुन नसकेको हो ।
सो विधेयक पारित गर्न अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । जसले गर्दा सरकारले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले तत्कालका लागि भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्दै आएका मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने वा अरु केही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो विधेयकका विषयमा छलफल भए पनि त्यसमा कुनै निर्णय हुन सकेन ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि गठन आदेश जारी गर्ने वा अरु कुनै उपाय अवलम्बन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।