काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसदमा बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सो कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
उक्त कार्यक्रममार्फत सङ्घीय संसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्नेछन् । पहिले सो कार्यक्रमलाई सांसद विकास कोष बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । यस्तै सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्र सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण शुरु गरिने भएको छ । उक्त सडक निर्माण गर्नका लागि रु पाँच अर्ब विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिए । ।
सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिइएको छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम विस्तार गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई झोलुङ्गे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन दुई हजार २०० निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलका लागि रु पाँच अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि रु तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुङ्ग्याउन बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७७र७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
शान्ति प्रक्रियामा मुलुक आइसके पनि सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । सबै तहका अदालत र न्यायिक अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग पु¥याउन सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गरिने उल्लेख गरे । यस्तै बजेटमा सरकारले हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायको पहुँच पु¥याउन निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । न्याय प्रशासनलाई सरल र मितव्ययी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । बजेटमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा तथा सुधार गर्दै लगिने बताइएको छ ।
