काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको अर्थतन्त्रबारे सुझाब दिन गठित अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको उक्त समितिले आईतबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनले बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यान दिनु पर्ने, बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक बनाउनु पर्ने, बजेटको आकार ठूलो बनाएर उपलब्धि नहुने उल्लेख गरेको छ ।

६ महिनाको अवधिमा विनियोजित चालू खर्चको ३२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने केवल १५ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ । राजस्वको वृद्धि लक्ष्य २८ प्रतिशत राखिएकोमा १३ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ । तसर्थ सरकारले मध्यकालीन समीक्षा गरेपछि वार्षिक आय–व्ययलगायतका अनुमानित लक्ष्यहरू घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीका कारण विदेशी मुद्राको आर्जनमासमेत प्रभाव परेको भन्दै आप्रवासीबाट आउने विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशतबराबर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आवमा सो आप्रवाह गत वर्षमा प्राप्त ८ अर्ब ७९ कारेड रुपैयाँ भन्दा १५ देखि २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोभिड १९ का कारण लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर र यस असरलाई न्युन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालिन र आगामी आर्थिक बर्षभित्र लिइनुपर्ने नीतिगत एवं व्यवहारिक कदमहरु प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका बुँदाहरू:

कोभिड–१९ बाट तत्काल परेको क्षेत्रगत असर र समाधानका उपायहरूः

आपतकालीन राहत र उपचारः

१. पहिलो ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, औषधि उपचार र उपकरणको व्यवस्था
सरकारको अहिलेको प्रमुख ध्यान संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले परीक्षणको दायरा र संख्या दुवै बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।

२. खाना जीवनको आधार, राहत र नगद वितरणको आवश्यकता
नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उनीहरूले खान पाउनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र विपन्नहरू अहिले खाद्यान्न संकटमा छन् । जस्का लागि सरकारले लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म प्रतिविपन्न परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

३. अबको बाटो खुकुलो, सुरक्षित लकडाउन र चलायमान अर्थतन्त्र
सरकारले बिना कुनै योजना लकडाउन बढाउँदै जाने हो भने सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । अब यो अवधिको लकडाउन सकिएपछि आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ ।

४. सहज आपूर्ति र खेतीका लागि मल÷बीउको व्यवस्था, आगामी दिनको खाद्यान्न संकट टार्ने आधार
यो समय देशको मुख्य बाली धानखेती हो । सरकारले तत्कालै सबै स्थानीय तहहरुलाई बीउ र मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खेती गर्न आवतजावत खुकुलो पार्नुपर्छ । अहिले आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुने दिशामा छ । ताजा तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदि उत्पादनहरू बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले आपूर्ति सहज बनाउनैपर्छ ।

५. स्वदेशमा नागरिक सुरक्षित परिवार आजको अपरिहार्यता
सरकारको तथ्यांकअनुसार ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कामको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा छन् र उनीहरुमध्ये धेरै नेपाल फर्कन चाहान्छन् । स्वदेश फर्कन पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकार हो भने उनीहरूलाई सुरक्षित घर पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

६. प्रविधिको सहयोगमा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ संक्रमण रोक्ने अचुक उपाय
भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको ठूलो संख्या र उनीहरू सोझै परिवारसँगको सम्पर्कमा पुग्नेजस्ता समस्याले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस समुदायसम्म पुगिसकेको छ । यस्ता व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुगमनमा टेलिकम कम्पनीहरूमार्फत् क्यूआर कोडको व्यवस्था गरि स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग मिलेर तुरुन्त काम गर्नुपर्छ ।

७. स्वास्थ्यकर्मीलाई थप आर्थिक प्याकेज उच्च मनोबलको आधार
अति आवश्यक स्थानमा स्वास्थ्य सामग्री तत्कालै उपलब्ध गराउनु पर्ने, अग्रपंतिमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता र बिमाले मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको पूर्ण सम्मान गर्दैन । उनीहरूलगायत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सबै प्राविधिक तथा अरु कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने साथै सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ कर्मचारीहरू पनि यो प्याकेजबाट छुट्नु नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

८. कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न पछि सार्ने भाका बैंक र ऋणी दुबै संरक्षणको खाका
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूलाई लकडाउन नखुलुन्जेल अल्पकालीन उपायका रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

९. प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायको वर्गीकरण नीति निर्माणमा सहजीकरण
सरकारले कोभिड–१९ प्रभावका आधारमा नीतिगत प्रबन्ध गर्दा आवश्यक अध्ययन र निजी क्षेत्रसँग राय–सुझाव लिएर समूह वर्गीकरण गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी चार भागमा छुट्टयाई सोहीअनुरूप क्षेत्रगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामेल हुनुपर्ने नीतिगत सुधारहरू

१. पूर्वाधार निर्माणः
पूर्वाधार निर्माण, चलायमान अर्थतन्त्रको आवश्यकता
आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले यसअघि घोषणा गरेका योजनाहरूमध्येबाट कार्यान्वयनमा जान तयार रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउनु पर्छ । जलविद्युतसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्छ भने उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष पुर्याउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बचत गर्दछन् । त्यो रकमको केही प्रतिशतमात्र पनि लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा ल्याउन सके देशभित्र तरलता र लगानी दुबै क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ ।

२. कृषि र साना उद्यमः
मल, बीउ र पुँजीको व्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षाको आवश्यकता
एकातिर उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताबीचको डोरी टुटेको छ भने अर्कोतिर साना उद्यमीको बीउ पुँजी मासिएको छ । हालसम्म लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकोले कुनै पनि परिस्थितिमा ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिइनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रूपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्छ । अनिवार्य पशुधन र कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्याका नेपालीहरूलाई स्वरोजगारी दिन कृषकहरूलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित साना उद्योगमा ठूलो संख्यामा नागरिकलाई आकर्षित गर्न सरकारले स्थानीय पालिका र सहकारी संस्थाको समन्वयमा कृषकका सबै प्रकारका उत्पादन किनेर भण्डार गरी आफैंले खाद्य संस्थान वा सहकारीको माध्यमबाट बिक्री–वितरणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

३. उद्योगः
वित्तीय सहुलियतको प्रतिक्षामा सबै उद्यमी, अर्थतन्त्र जोगाउने आजको आवश्यकता
अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् ।

ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग र व्यापारहरूले अर्को एकदेखि तीन वर्ष बैंक ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा भएको र सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५० अर्ब रूपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्छ ।

४. स्वास्थ्यः गाउँका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिको आवश्यकता, माहामारीको रोकथाममा शहरको मुख ताक्ने बाध्यताको अन्त्य

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न र जनसंख्याअनुसारको पहुँच बढाउन तत्काल थप लगानी गर्नुपर्छ । कोरोना र लकडाउनको असर लम्बिँदै गर्दा औषधि उत्पादन र बजारको माग पूर्ति गर्न यस क्षेत्रका उद्योगलाई तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने र आगामी दिनमा विशेष उद्योगको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै लैजान उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने औषधि उद्योगलाई नीति बनाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा उपलब्ध भएसम्म नेपाली औषधिहरू नै प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ

५. शिक्षाः आमूल परिवर्तन, डिजिटल शिक्षामा जोड, नयाँ प्रणाली अबको जीवनशैली
शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी हस्तान्तरण गरी विभिन्न टेलिभिजन, इन्टरनेट, रेडियोलगायत माध्यमबाट स्कुल÷कलेजका विद्यार्थीलाई सिकाइमा लगाउनुपर्छ । पालिकाहरू र अझ वडास्तरको समन्वयमा एउटै शिक्षा प्रणाली पढाउनेले संयुक्त रूपमा टेलिभिजन वा रेडियो च्यानल सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

हरेक वर्ष नेपालबाट ७० हजारभन्दा धेरैको संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने गरेका छन् । जसमध्ये मेडिकल तथा प्यारापेडिकल शिक्षाका लागि नै ५ हजार नेपाली बाहिरिने गर्छन् । यो क्रममा हरेक वर्ष झन्डै ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी बाहिरिने गरेको छ । अब यो क्रम रोक्न नेपालमा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरू जस्तैः कृषि, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन लगायतलाई स्वदेशी, विदेशी र संयुक्त लगानीमा सञ्चालन अनुमति दिइनुपर्छ ।

६. युवा तथा रोजगारीः सीप विकास र काम, रोजगारी र सबैलाई माम
बेरोजगारलाई स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी स्थानीय सडक, भौतिक पूर्वाधार र घरजग्गा निर्माणका क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्र र सीपसँग जोडेर विगतमा देखिएको निराशाजनक प्रभावकारिताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । आगामी वर्ष त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न युवाहरूलाई विभिन्न उद्योग र व्यवसायसँग पालिकाहरूमार्फत जोडेर तोकिएका निजी उद्योगहरूमा तालिम लिन लगाई उनीहरूलाई यो कोषबाट रकम प्रदान गरिनुपर्छ ।

७. बैंकिङः वित्तीय संस्था तथा सहकारीः भाका, ब्याजदर र तरलताको व्यवस्थापन, सबैको संरक्षण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिम र तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दिने दबाबजस्ता दुवै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । बैंकहरू कोरोनाले गर्दा रकम नउठने चिन्तामा छन् भने अर्कातिर आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित देखिन्छन् । यी दुबै समस्याको समाधान सरकारले वित्तीय र मौद्रिक उपकरणहरूबाट गर्नुपर्छ ।

सरकारले आवश्यक पर्ने करिब २५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी कोषबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई र बैंकमार्फत ऋणीहरूसम्म निब्र्याजी पुर्याउनुपर्छ । बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा ३ वर्ष पछाडि सार्नुको विकल्प छैन । ८. डिजिटल पूर्वाधारः प्रविधि छिटो, छरितो र कम खर्चिलो, नयाँ जीवनशैलीको थालनी

डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अब नयाँ आएर गाउँसम्म सेवा विस्तार गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

९. लगानी र स्रोत व्यवस्थापनः खर्च गर्न सकिने बजेटको आवश्यकता, राज्यकोषमाथि थप भार नपर्ने उपाय
सरकारले कोरोनाकेन्द्रित २५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई तुरुन्त राहत दिनेछ । यसका अतिरिक्त सरकारले प्रशासनिक खर्चमा केही मात्र नियन्त्रण गरे यो रकम बच्न सक्छ । यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका उचित सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्य थालिहाल्नुपर्छ । साथै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा कटौती गर्ने हो भने पनि केही रकम जुट्न सक्छ ।

चालू आवका लागि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनायो तर खर्च हुन सकेन । १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा खर्च १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा कममात्र हुन सक्ने भयो । ११ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ । यो स्थिति नदोहोरिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रूपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।