काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वभर फैलिको कोरोना भाईरसको महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर परेको छ । यसकै कारण निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योगधन्दाहरु बन्द भएका छन् । लाखौं श्रमिकहरु बेरोजगार बनेका छन् । नेपालमा पछ्ल्लिो ६० दिन देखि चलिरहेको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई पिरोलेको छ ।
यसैका कारण विभिन्ना व्यवसायिक संघ सस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरु लाई कटौती गर्ने र बेतलबी बिदामा राख्ने क्रियाकलाप गर्न लागेका छन् ।
यसैका कारण श्रमिकहरुमा तलब नपाउने डर र चिन्ताका कारण श्रमिकको मानशिक स्वास्थ्यमा ठुलो असर पर्ने देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा रहेर मानव संसाधनको क्षेत्रमा कार्यरत व्यावसायिक व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि मूलक संस्था मानव संसाधन समाज नेपालले मध्येमार्गि बाटोबाट श्रमिकका समस्याको समाधान निकाल्न माग गरेको छ ।
मानव संसाधन समाजका तर्कहर
सरकार सबैको अभिवावक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता यस संस्थाको रहदै आएको छ । यसको नेतृत्व पनि सरकारले नै लिनुपर्दछ भन्ने सबैको मान्यता रहन्छ । युरोप, अमेरीका, चीन र हामी सार्क देशहरुले गरेका अभ्यासहरुको पनि अध्ययन गरि निचोड निकाल्नु पर्दछ । रोजगारी गुमाउँदा राहत दिने भनेर करको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित आयकर तिर्न नपर्ने आयमा पनि सरकारले आ व २०६६ ६७ देखि नियमति रुपमा १ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा कर उठाएको छ ।
जसमा लगभग ३३ अर्व ४० करोड रुपैया जम्मा भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाल अभिकले रोजगारी र तलब गुमाउँदा सरकारले बेवास्ता गरेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
श्रमिकहरुको हक हितमा खर्च गर्ने गरि श्रमिकलाई प्रतिष्ठानको नाफाको तोकिए बमोजिमको दरमा बोनश वितरण गरी रहेको रकमको ३० प्रतिशत रकम नेपाल सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा प्रतिष्ठानहरुबाट जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुरुप २५ अर्व रुपैया भन्दा बढी रकम जम्मा भई सकेको छ । यसरी दुबै तर्फको कुल रकम जम्मा ६० अर्व भन्दा बढी हुन आउँछ । त्यसको सदुपयोग राष्ट्रको यस्तै विषम परिस्थितिमा श्रमिकका लागि प्रयोग हुनु पर्दछ भन्ने हासो मान्यता र श्रमिकको अधिकारको विषय पनि हो ।
१ देखि ३६ सम्म कर्मचारीले आफ्नो कमाईबाट राज्यलाई कर तिरेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितीमा सरकारले श्रमिक वर्गलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो कर के का लागि र किन हामिले कर तिर्ने भन्ने श्रमिकको प्रश्नलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले श्रमिकहरुको बारे कुनै पनि निर्णय गर्दा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीको विचमा विभेद गरिनु हुँदैन । त्यसैले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था र श्रमिक वर्गसँग बसेर मध्येमार्गि बाटोबाट उचित समाधान निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ र त्यो बाटो सबै पक्षलाई सहज, स्वीकार्य र सबैले राहत पाउने प्रकारको हुनुपर्दछ ।
समाजका सुझाबहरु
सिमित अवधि का लागि (व्यापार व्यवसायहरू संचालन नहुन्जेल सम्म) तीनै पक्षले निजि, सरकार र कर्मचारिहरुको बराबरको योगदान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिफारिस र मान्यता रहेको छ । केही समयका लागि प्रतिष्ठानहरुले कम्तीमा ५० प्रतिशत तलब उपलब्ध गराउने र त्यसमा बाँकि कति सकिन्छ, सहमतिको आधारमा सरकारले र कर्मचारीले बेहोर्ने तर प्रतिष्ठानहरुले ५० प्रतिशत ब्यहोरे बापतमा सरकारले उक्त भारलाई कुनै बाटोबाट प्रतिष्ठानहरुलाई अनुदानको ब्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने देखिन्छ ।
लकडाउन लागु भएको अवधिबाट लागु हुने गरि सहमतीको आधारमा पहिलो महिना ८० प्रतिशत दोसो महिना ६० प्रतिशत, तेस्रो महिना ४० प्रतिशत र त्यसपछिको ३ महिना लगातार २० प्रतिशतका दरले प्रतिष्ठानहरूले दिने र बाँकीको हकमा सहमतिको आधारमा सरकार र कर्मचारीले ब्यहोर्ने त्यस पछि, पनि श्रमिकको समस्या समाधान भएन भने नेपाल सरकार, निजी प्रतिष्ठानहरु र अमिकहरुको विपक्षीय आपसी सहमतीमा अगाडि बढ्ने ।
सबै प्रतिष्ठाहरुलाई सुचारु गर्न लगाएर आलोपालो तालिकाका आधारमा कर्मचारी बर्गलाई काममा लगाई कसैलाई पनि मर्का नपर्ने हिसाबले भुक्तानी गर्ने जसका कारणले प्रतिष्ठान पनि सुचारु हुने र कर्मचारीहरुको दैनिकी पनि चल्ने अवस्थाको श्रृजना गराउनु पर्छ भन्ने विचार रहेको छ ।
