काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि आगामी जेठ ५ गतेसम्म लकडाउनलाई कायम गरेपनि विकास निर्माणका काम खुल्ला गर्ने निर्णय गर्यो ।
बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरस फैलिने सम्भावना देखिएकाले आगामी जेठ ५ गते सोमबार मध्यरातिसम्म लागू हुने गरी लकडाउन कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र अन्य राष्ट्रहरुले चालेको कदमको अनुभवबाट सिक्दै सबैलाई सुरक्षित राख्न अन्तराष्ट्रिय नाका, खुल्ला सिमाना र अन्तराष्ट्रिय उडान आगामी जेठ १८ गते आइतबार मध्यरातिसम्म यात्रुको आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । घोषित लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
यो अवधिमा सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपनि विभिन्न क्षेत्रमा भने थप कडाई गर्ने नीति अह्तियार गरेको छ । सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पसलगायत सबै शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्यवस्तु विक्री विरतण गर्ने व्यवसायिक मलहरु, होटल, बार, रेष्टुरन्ट स्टोर, सिनेमा हल, धार्मिक संस्था, फन पार्क, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक भेला, रंगशाला, जिमसेन्टर, ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । स्थानीय प्रशासनबाट पास बिना सवारी साधन चलाउने नपाउने व्यवथा समेत सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै, १२ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाले घुमघाम गर्न पाउने छैनन् । आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक यात्रुवाहक हवाई उडान गर्न पाईने छैन । केवलकार र रेलसेवा सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ ।
नेपालको कुनै पनि भूभागमा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएमा माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु स्थानीय प्रशासनले निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीमा यात्रु राख्न नपाउने निर्र्णय गरेको छ । प्रवेश बिन्दुमा त्यस्ता सवारी साधन चालकको नाम, सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौ प्रवेश गरेको मिति र फर्केको तथ्याङ्क राख्ने र फर्कदा त्यही व्यक्तिहरु भए नभएको जाँच गर्ने, झुटा विवरण दिई यात्रा गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अनधिकृत व्यक्ति मालबाहक सवारीमा काठमाडौँ प्रवेश गर्न नपाउन भनेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । अतिआवश्यक कामका लागि दिने सवारी पास न्यूनतम सङ्ख्यामा जारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
