बिजखबर संवाददाता
२८ साउन, काठमाडौं । निमयति आम्दानी नहुँदा नेपालको धेरै जनसंख्या वित्तीय पहुँच वाहिर रहेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढीले नियमित आम्दानी गर्ने अवसर प्राप्त नगरेकै कारण मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल फिनस्कोप उपभोक्ता सर्वेक्षण २०१४’ ले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा वित्तीय पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन माग तथा आपूर्तिको अध्ययन गरी आर्थिक समावेशीकरणको खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सो सर्वेक्षण गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षण अनुसार क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले मात्र पहुँच राख्ने गरेका छन् । यसैगरी २१ प्रतिशत सहकारी तथा अन्य औपचारिक वित्तीय क्रियाकलापमा सहभागी छन् भने त्यसैगरी, २१ प्रतिशतले अनौपचारिक वित्तीय कारोबार गर्न बाध्य छन् । अझै पनि १८ प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचबाट पूर्णरुपमा वञ्चित रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको वित्तीय समावेशीसम्बन्धी गोष्ठीमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्यातजन्य वस्तु ग्रामीण क्षेत्रमै उत्पादन हुने भएकाले ती ठाउँहरूमा बैंक वित्तीय संस्था विस्तार गर्नुपर्ने बताए । साथै, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार नगरेसम्म देशको समृद्धि नहुने बताउँदै देशका हरेक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गरी समावेशी आर्थिक विकासका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, विभिन्न समयमा विविध खालका जोखिमको सामना गर्नुपरे पनि कुलन जनसंख्याको ११ प्रतिशत जनताले मात्र बिमा गर्ने गरेका छन् । हाल बीमाबारे जानकारी राख्ने २८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालका धेरैजसो जनतालाई बीमा सम्बन्धी जानकारी नै नभएको उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले वित्तीय पहुँच नपुगेका जनता नै गरिबीबाट माथि उठ्न नसकेको उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएर जनताको आयस्तर बढाउन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय पहुँचलाई विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्न सहज नीति ल्याएको जानकारी दिए ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा विनोद आत्रेयले देशका ७० जिल्लाका ४ सय ६० गाविस र नगरपालिका जनतालाई अध्ययनले समेटेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियस्तरको सर्वेक्षणले देशको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरे ।
राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका निर्देशक रिनाउन्ड मेयर र डेनिस राजदूतावासका प्रथम सचिव इनग्रिन दाल मेडसनले ‘फिनस्कोप’ प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको वित्तीय पहुँचलाई विश्लेषण गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको बताए । डेनिस सरकार र युएनडिपीको सहयोगमा राष्ट्र बैंकले गरेको उक्त अध्ययनको नतिजाले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको रणनीति बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
