काठमाडौं । सरकारले पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था र हैसियतको बारेमा व्याख्या गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा दुई अध्यक्षबीच मतभेद बड्दै गइरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेको र मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन लकडाउनमा गएको बेला पुरानै अवस्थामा ल्याउन लागेको यो अध्यादेशलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
यस्तै बैठकले विभिन्न व्यक्तिलाई दिइएको भीआइपी सुरक्षा फिर्ता लिने निणर्य पनि गरेको छ । वैठकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र जारी लकडाउनको विषयमा पनि समीक्षा भएको बताइएको छ । वैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली हिंडेर सचिवालयसम्म पुगेका थिए ।
