काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संख्यात्मक रुपमा परीक्षण बढाउने निर्णय गरेको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको १९औँ बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था जोखिमयुक्त भएको र त्यसको दर पनि बढ्दै गएको हुनाले परीक्षणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।

‘कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिदै गएको छ, बैठकले परीक्षण, पहिचान र उपचारमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव नारायणप्रसाद विंडारीले बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै भने, ‘संख्यात्मक रुपमा परीक्षण बढाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीका समूह र प्रतिबद्ध संस्थालाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १६ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ । हालसम्म १५ हजार बढीको र्यापीड डाइग्नोष्टिक टेस्ट र स्वाब परीक्षण गरिसकिएको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकले औषधिजन्य सामग्री र उपकरणको ल्याउँदा निजी क्षेत्रबाट आयात गर्न सहजीकरण गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको निकायबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

‘सरकार–सरकारबीचबाट औषधि र औषधिजन्य उपकरण ल्याउने कार्यलाई जारी राख्ने र आजै चीनबाट सरकार–सरकारबीच सामान ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनका निकायसँग पत्रचार गरिसकेको छ,’ सचिव विंडारीले भने, ‘औषधि ल्याउने विषयमा तीन चरणको भिडियो कन्फरेन्स गरेर आवश्यकता र चाहिएको विषयका बारेमा कुरा भइरहेको छ, लागतका बारेमा पनि छलफल भइसकेको छ ।’

बैठकले अतिआवश्यक सामान आपूर्तिलाई सहज राख्ने र सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्ने व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढङ्गले सामान ढुवानीमा कतै अवरोध नगर्ने गरी भन्सार नाकामा सहज र सुरक्षित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारले निर्धारित व्यक्तिलाई राहत दिने

लकडाउनमा खान नपाउने अवस्थामा रहेका दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने व्यक्तिलाई राहत दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । ‘राहत पाउनयोग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिलाई राहत दिने निर्णय भएको छ,’ सचिव विंडारीले भने, ‘ती व्यक्तिलाई नगद नभई राहत नै दिने निर्णय भएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा दैनिक ज्यालादारी, मजदूर र गरिबलाई विशेष राहत दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

लकडाउन नमान्नेलाई थुनामा राख्ने

सरकारले गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनले कडाइ गरी थुनामा राख्नेसम्मको कारवाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । अनावश्यक आवागमन गर्ने व्यक्तिलाई कडा निगरानी गर्ने र सङ्क्रमणलाई फैलन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा अवरोध गर्नेलाई थुनामा राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार लकडाउनको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम एक महिनासम्म कैद वा रु १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई अधिकतम छ महिनासम्म कैद वा रु ६०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुरमा कारवाही वा किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको छ ।

बैठकले अफगानिस्थानमा रहेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गरिरहेका नेपालीलाई उपयुक्त तरिकाले स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सचिव विंडारीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै नेपाल लैजानका लागि अनुरोध गरेको हुनाले त्यहाँ रहेका ६०÷६२ नेपालीलाई उपयुक्त प्रक्रिया पु¥याएर ल्याउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’ रासस