Logo

कोभिड-१९ प्रभाव : अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति बनाउन परिसंघको १८ बुँदे सुझाव

कोभिड-१९ प्रभाव : अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति बनाउन परिसंघको १८ बुँदे सुझाव



काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना भाइरसका कारण देखापरेको प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न विस्तारित अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न सरकारलाई १८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

संघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सुझाव दिएको हो । महामारीका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था अत्यन्त विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै परिसंघले अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन तत्कालै विभिन्न कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

संघले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको उचित प्रयोग गरी अर्थव्यवस्थालाई पुनःजीवन दिन सक्ने अवस्थामा जोगाउन सकिने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले सरकारलाई विस्तारकारी वित्तीय नीति अवलम्बन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्नसमेत परिसंघले सुझाव दिएको छ । यस्तै व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतले कम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

हालको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) लाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा बचतमा ५ प्रतिशत ब्याजका लागि वाणिज्य बैंकलाई प्रोत्सान गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको तरलता थप हुने परिसंघले आंकलन गरेको छ ।

त्यस्तै २ बर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तीमा ५ वर्ष गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । उद्योगले जारी गर्ने परिचयपत्रको आधारमा श्रमिकको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत संघले आग्रह गरेको छ ।

बन्दाबन्दिका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूण रकम असार मसान्त सम्मलाई सारिनु पर्ने, बन्दाबन्दिको अवस्था लम्बिने भएमा यो समयलाई समेत लम्ब्याईनु पर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ । परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थसचिवलाई भेट गरी सुझावमाथि छलफलसमेत गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्