काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते ग्रामीण भेगमा बिरामीको तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउन उद्दारको लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालका ग्रामीण परिवेश र विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दै कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिको उपचार गर्न हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालका ग्रामीण परिवेश र विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिको परीक्षण, आइसोलेशन र उपचार समेतका लागि स्थानीय तह र प्रशासन समेतसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र÷अस्पतालमा पुर्याउन हेलिकप्टरको एयरलिफ्ट हुने व्यवस्थासमेत गर्नु ।”

कोरोना भाइरसबाहेक अन्य बिरामीको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले निजी तवरमा सञ्चालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित ढङ्गबाट सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । “निजी तवरबाट सञ्चालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुचारु गर्ने आवश्यक वातावरण मिलाई स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।

मुलुकभर रहेका आइसियु शैया र भेन्टिलेटरलाई दृष्टिगत गर्दा उपलब्ध सङ्ख्या अपुग रहेको र सोको विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको हुँदा महामारीको प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गरी जनताको पहुँच बढाउन आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा महामारीले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने यकिन नभएको हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र महान्यायाधिवक्ता समेतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ ।

अविधक्ता विष्णु लुइँटेल र आषिश लुइँटेलले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारले देशलाई पूर्णरुपमा लकडाउन गरेको अवस्थामा निम्न आर्थिक अवस्था भएका गरिब भरिया, श्रमजीवी, ठेला रिक्सा चालक खाद्य सम्प्रभुताको हकबाट वञ्चित नहुने माग गरिएको थियो । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासले यही चैत १७ गते सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा निजी अस्पतालले विषम परिस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यही चैत १८ गते निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्यस्तै, अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले विश्वभरि नै कोरोना भाइरस फैलिएर नेपालमा पनि देखापरेको तर सरकारले रोकथामका लागि उचित कदम नचालेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले यही चैत २१ गते स्वास्थ्य संस्थाले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेका सम्बन्धमा मन्त्रालयले चालेका कदमलगायतका विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । सबै विषयलाई एकै साथ राखिएर आज आदेश जारी भएको हो । रासस