काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी राहत पारदर्शिता कायम गरी वितरण गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी राहत दुरुपयोग नगरी पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यस्ता लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु ।” साथै अदालतले कृषिजन्य कार्य कहिल्यै नरोकिने निरन्तरको कार्य हुँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

क्वारेन्टीनका लागि देशका विभिन्न भागमा २७ हजार ८१८ शैया खडा गरिएको हुँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार भए÷नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “क्वारेन्टीनको स्थापना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसरण भए÷नभएको अनुगमनको व्यवस्था गर्नु, साथै विदेशबाट हवाईजहाजमा र स्थलमार्ग हँुदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टीनइन्मा राख्नु ।” अदालतले स्थानीय तहमार्फत विदेशबाट आएका व्यक्ति क्वारेन्टीनमा बसेको वा नबसेको निगरानी राख्न प्रयास गर्न भनेको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रदेशस्तरमा समेत परीक्षण शुरु गरेर हालसम्म १ हजार ६४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, “यो सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यकाबाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरुमा समेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्याउनु ।”