काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने ब्यक्तीलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिदएको छ ।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलास सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई सरकार आफैंले राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले देश अहिले पूर्णरुपमा लकडाउन भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन आफैं सम्पर्कमा आउनु भन्दा राज्यले नै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले विपन्न र ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले उनीहरुलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी विशेष प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।