काठमाडौं । विश्व महामारीको चपेटामा छ । चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाईरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थामा छ । विश्वका ठुला देशहरुले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लािग विभिन्न प्याकेजहरुको घोषणा गरेका छन ।

प्याकेजको सहायतामा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउन अमेरिकाले केहीदिन अघि मात्रै २ दशमलव २ ट्रिलियन डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । यस्तै हाम्रै छिमेकी देश भारतले पनि विभिन्न प्याकेजका घोषणा गरिसकेको छ । विश्वका प्राय सबै देशमा फैलिएको कोरोनाको महामारी अझै कतिदिनसम्म चल्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

दिनानुदिन संक्रमित र यसका कारण मृत्यु हुने मानिसहरको संख्यामा वृद्धि भईरहेको छ । विभिन्न देशले गर्ने वैदेशिक व्यापार केही चलेपनि आन्तरिक व्यापारमा भने ठुलो असर परेको छ ।

यसकै कारण नेपालको परिदृष्यलाई हेर्नेहो भने हाल आयात निर्यातदेखि कृषि व्यवसायसम्म सबै ठप्प छ । अर्थतन्त्रका मुख्य सुचकहरु ओरालो लागेका छन्, अझै कतिदिनसम्म यो क्रम रहिररहने हो यत्तिकै भन्न सकिने अवस्था नरहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसैबीच नेपाल सरकारले पनि आईतबार कोरानाको कारण जकडिएको अर्थतन्त्रलाइ उकास्ने उद्देश्यले केही निर्णय गर्याे भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुसार एक सर्कुलर जारी गर्याे । उक्त सर्कुलर र सरकारले ल्याएको राहतको प्याकेज केही हदसम्म स्वागतयोग्य रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

सरकारले केही हदसम्म उद्योगी व्यवसायीका मागहरु समेटेकाले निर्णयहरुलाई स्वागत गर्ने गोल्छा समुहका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन । संकटसंगै सबै उद्योगधन्दाहरु बन्द भएको बेला सरकारले राहतका प्याकेजहरु ल्याएर उद्योगी व्यवसायीको पीडामा मल्हम लगाउने काम गरेको उनको भनाई छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा योगदान दिने ठुला राष्ट्रहरुले खर्बाैँका प्याकेजहरु सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो स्तरअनुसार यस्ता प्याकेजहरु घोषणा गर्नु मनासिब नै भएको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन । उनले नेपालले पनि घाँटी हेरेर हड्डी निल्नुपर्ने भएकाले आफ्नो क्षमता अनुसारको प्याकेजहरु घोषणा गरेर राम्रै गरेको उनको भनाई छ ।
े
तर सरकारले यो महामारी र संकटको घडी कहिलेसम्म रहिरहने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था भएकाले केही दिर्घकालिन सोच राखेर प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले यस्ता निर्णय गर्दा कम्तिमा २ महिना पछिलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने औंल्याएका छन । ‘ठुलो अर्थतन्त्र भएका देशहरुले जे जस्तो विधि अपनाए त्यही विधि नेपालले अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यही अनुसार नेपालले आगामी ३ महिनाका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो ।’

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने सरकारले क्षणिक अवधिलाई हेरेर मात्रै प्याकेज ल्याएको प्रति गुनासो गरे । यस्तो संकटको घडीमा नेपालको अर्थतन्त्त चौपट भईरहेको अवस्थामा सरकारका यस्ता प्याकेजहरु स्वागतयोग्य भएपनि यसले दिर्घकालिन रुपमा काम नगर्ने उनको भनाई छ । साथै राष्ट्र बैंकले ल्याएको व्याजदरमा १० प्रतिशतको सहुलियत कम भएको उनले बताए । तर अन्य ठुला देशसँग तुलना नगरी नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसारका प्याकेजहरु ल्याएकाले यी प्याकेजहरु स्वागतयोग्य रहेका बताए ।

तर केही निर्माण व्यवसायीहरुले भने सरकारले ल्याएका प्याकेजका कारण निर्माण क्षेत्र धरासायी हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन । निर्माण व्यवसायी रामशरण देउजाका अनुसार सरकारले निर्माणका आयोजनाहरु बन्द गरेपनि सिमेन्टमा भने ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनका अनुसार निर्माण आयोजना बन्द गरिएपछि यसमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, रड लगायतका व्यवसायीहरुमा ठुलो मर्का परेको उनको भनाई छ ।

यस्तै व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डेले भने आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमार्फत सरकारको राहत प्याकेजले हालसम्मको क्षतिको केही हदसम्म मात्रै सहयोग पुग्ने बताएका छन । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजले केही हदसम्म सहयोग अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगेपनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर छाक टार्नेलाई भने केही अप्ठ्यारो अझै पर्नेछ ।