काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कोभिड १९ विरुद्ध क्वारेन्टाईन स्थल निर्माण तथा ब्यवस्थापन गर्न बिभिन्न निर्णयरु गरेका छन ।
बैठकले सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थलसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा आजै तयार गरी बेलुकासम्ममा गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ४ वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) रहेको टोलीले कार्य गरी पेश गर्ने भएको छ ।
टोलीको प्रतिवेदन र मस्यौदा आए पश्चात सो बमोजिम आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन र बजेट व्यवस्थापन योजना सम्बन्धी कार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र ४ वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधीको टोलीले सोमबार विहान १० बजेसम्ममा पेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन वोर्डले नेपाल होटल संघ र होटल व्यवसायी महासंघसँग समन्वय गरी कम्तिमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका लागि उपयुक्त होटलहरूको स्थानसहितको विवरण तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले दिएको उक्त निर्देशन अनुसार उक्त टोलीले सोमबार बिहान १० बजे सम्ममा उक्त तथ्याङ्क बुझाउनु पर्ने छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले इचङ्गुनारायण स्थल र बलम्बुस्थित मनमोहन अस्पतालको भवन परिसरको निरीक्षण गरी आवश्यक पर्दा कति व्यक्ति क्षमतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण तयार गरी बुझाउनु पर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै प्याबसन, एनप्याबसन र हिसानका प्रतिनिधीले आपसी समन्वयमा कम्तिमा २ हजार ब्यक्ति क्षमताका होस्टेल र स्कूलको स्थान सहितको विवरण तयार गरी पेश गर्नु पर्ने छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद काठमाडौं, ललितपूर, पोखरा, वुटवल र धरानमा रहेका होस्टल तथा रङ्गशाला (टेन्टबाट निर्माण गर्न सकिनेसहित) मा क्वारेन्टाइनको लागि व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमता एकिन गरि तथ्याङ्क बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयानुसार सरकारले उपत्यकामा कम्तिमा ६ हजार व्यक्ति क्षमताको सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थल तत्काल निर्माण गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरू संयुक्तरूपमा परिचालित गर्ने छ । साथै सरकारले निर्माण गर्ने उक्त सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थललाई आवश्यक पर्दा तत्काल अस्थाई अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने छ ।
कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति समक्ष प्रत्येक प्रदेश सरकार महानगरले २ हजार क्षमताका क्वारेन्टाईन, प्रत्येक उपमहानगरपालिकाले १ हजार, जिल्ला सदरमुकाममा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाले हिमाली क्षेत्रको हकमा ६ सय, पहाडी क्षेत्रमा १ हजार र तराईमा २ हजार क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने गरि सोमबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
