काठमाडौँ । उत्पादनका प्रमुख आधारमध्ये कृषि क्षेत्रका लागि नेपालका वित्तीय संस्थाले सन्तोषजनक लगानी गरेका छैनन् । फलस्वरुप कृषिको आयात भने बढेको बढेकै छ भने युवा वर्ग कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदैछ । हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिना (पुस मसान्त) सम्ममा नेपालका वाणिज्य बैंकले ९ दशमलव ६ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रका लागि अनिवार्य १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाएको छ ।

वित्त संस्थाले राष्ट्रबैंकको नीतिलाई मान्न त परै जाओस्, कृषि ऋणका लागि बैंकमा पुगेका कृषकलाई उपयुक्त धितो लिएर ऋण दिनसम्म झण्झट दिने गरेको स्वयम् किसानले बताउँदै आएका छन् । बैंकर्श कृषिमा लगानी डुब्लाकी भन्ने चिन्ता राख्छन् ।

माछापुछ्रे बैंक बनेपा शाखाका शाखा प्रबन्धक दीपेन्द्र श्रेष्ठ कृषिमा विचौलिया हाबी हुँदै गएका, समाजमा किसानको अवस्थामा सुधार र बजारको सुनिश्चितता नदेखिएकाले लगानी डुब्ने चिन्ता स्वभाविक भए पनि राम्रो योजना लिएर आउने किसानलाई आफ्नो बैंकले भने लगानी गर्दै आएको दाबी गर्छन ।

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलको भने धारणा अर्कै छ । उनका अनुसार हत्पति वित्तीय संस्था कृषिमा लगानीका लागि किसानसँग जोडिन रुचाउँदैनन् उनी भन्छन्, ‘‘राष्ट्र बैंकको अनिवार्य नीतिका कारण मात्र धेर थोर लगानी गरेर किसानको मुखमा मल्हमपट्टी लगाउने काममा सीमित रहेको छ ।’’

नेपालमा व्यावसायिक किसानको सङ्ख्या सानो छ । साना तथा मझौला किसानको सङ्ख्या ठूलो छ । पौडेल भन्छन्, ‘‘साना किसानले योजना बनाउन जान्दैनन् । बैंकहरु शुरुमै योजना सोध्छन् । भुक्तानी तालिका (किस्ता) को डर देखाउँछन् । किसान झस्कन्छन् । उनीहरुलाई ऋण लैजान प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा शुरुमै त्रास देखाइन्छ ।’

उत्पादन गर्न समय लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भए पनि वित्तीय संस्थालाई लगानी गरेको अर्को महिना नै किस्ता चाहिन्छ । उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नु र विस्तारै ऋण तिर्दै जानुहोस् भनेर सिकाउने र ऋण लिन उत्साहित गर्ने निकाय नै नभएका कारण कृषि व्यवसायीकरण बन्न नसकेको धारणा राख्छन कृषि क्षेत्रका जानकार रामकृष्ण ढकाल ।

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आर्थिक कारोवार गर्ने वित्तीय संस्था कूल नौ हजार ३९४ पुगेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या चार हजार ११, लघुवित्त वित्तीय संस्था तीन हजार ८६१, विकास बैंक एक हजार २९३ वित्त कम्पनी २२९ र पूर्वाधार विकास बैंकको सङ्ख्या एक रहेको छ भने ७५३ मध्ये ७४५ स्थानीय तहसम्म बैंक पुगिसकेका छन् ।

प्रायः गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुगे पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन । सडक पँहुच पुगेका जमीन धितो बन्धक लिएर बैंकले कृषिबाहेकका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएका छन् । यद्यपि कृषितर्फको लगानीमा भने आलटाल तथा ढिला र किसानलाई कागजी प्रक्रियाको भारी बोकाउने प्रवृत्तिले गाउँघरका सोझा सिधा किसान बैंकबाट आजित भएका देखिन्छन् ।

उत्पादन प्रक्रियामा अहोरात्र खटिएका किसानलाई व्यावसायिक कृषि कर्म गर्न उत्साहित, तथा ऋण दिन आकर्षण नगर्दासम्म नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्न भन्छन्, धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत ।

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा कृषि क्षेत्रको लगानी ९ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमा सीमित भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समीक्षा अवधिसम्म पुग्दा आवधिक कर्जा १५ दशमलव शून्य आठ, ओभरड्राफ्ट ५ दशमलव शून्य चार, आयात कर्जा २ दशमलव चार डिमान्ड तथा चालू पूँजी कर्जा १० दशमलव शून्य एक, रियल स्टेट कर्जा ८ प्रतिशत, हायर पर्चेज १ दशमलव एक प्रतिशत पुर्याएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको पुस मसान्तसम्मको मौद्रिक नीति फागुन १९ मा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको एक तिहाइ अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विसं २०७६ पुस मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको ४१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको बताए पनि उत्पादन भने उत्साहप्रद पाइँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७६ पुस मसान्तमा लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा र १३ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत कृषि तथा गैर कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ । विसं २०७६ पुस मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत २० हजार ७९१ ऋणीको रु ४५ अर्ब आठ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत तीन हजार १८७ ऋणीको रु एक अर्ब ९३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । रासस