काठमाडौं । सरकारले विगत डेढ बर्षदेखि कपडा उद्योगीहरुलाई विभिन्न मागमा झुलाउँदा कपडा उद्योगीहरु निरास बन्दै गएका छन । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत उद्योगीले पाउँदै आएको भ्याट फिर्ताको सुविधामा कटौती गरिदिएपछि कपडा व्यवसायी निराश भएका हुन् ।
सरकारले उद्योगीले पाउँदै आएको अनुदानस्वरुपको भ्याट फिर्ता हटाएपछि नेपाली कपडाको मूल्य आकाशिएको उद्योगीको भनाई छ । ‘भ्याटफिर्ताको सुविधा हुँदा नेपालमा उत्पादन भएका कपडाहरु केही रुपमा सस्ता हुन्थे र व्यापार पनि सोहीअनुसार हुने गरेको थियो,’ नेपाल कपडा उद्योगी संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले भने, ‘उक्त सुविधा हटाउने वित्तिकै हामी धेरै उद्योगीहरु व्यवसाय के गर्ने भन्नेमा धर्मसंकटमा परेका छौं ।’
कपडाको व्यापार पछिल्लो डेढ बर्षदेखि घट्दै गएको उनको भनाई छ । ‘सरकारले हामीलाई साँच्चै पलायन नै होउन भन्ने चाहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै किसिमले सरकारले हाम्रा समस्यालाई नबुझ्ने हो भने मेरो उद्योग बढी चले अबको २ बर्ष चल्छ ।’
कपडा उद्योगीहरुलाई सरकारले पछिल्लो २० बर्षदेखि दिँदै आएको अनुदानवापतको भ्याटफिर्ताको सुविधा आर्थिक बर्ष २०७५–७६ देखि कटौति गरेको थियो । त्यसपश्चात उद्योगीहरुले आफ्नो कपडाको लागत बढेको भन्दै विभिन्न चरणमा विरोधका घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार उद्योगीहरुले केहीदिन आफ्ना उद्योगहरु बन्द पनि गरे । त्यसपश्चात सरकारले विभिन्न प्रकारका सुविधा दिने भन्दै उद्योगहरु तत्काल खोल्न लगाएको थियो ।
कपडा उद्योगीहरले पटक–पटक अर्थमन्त्रीलाई भेट्दै आफ्न समस्याका बारेमा कुरा राख्दै आएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीले भ्याटफिर्ताको सुविधा फेरि प्रयोगमा ल्याउन नसकिने उल्लेख गर्दै आएका छन् । यसको सट्टा चालु आवको बजेटमा कपडा उद्योगीका लागि कच्चापदार्थ आयात, मेशिनरी आयात, विजुली, बैंक व्याजदरमा छुट दिनेगरी सुविधा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, व्यवसायी भने यस्तो व्यवसथाले पनि लागत घटाउन नसकिने बताइरहेका छन् । कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष प्रधान सरकारले कि बाहिरबाट चोरीको कपडा आयात रोक्नुपर्ने, कि पहिलेजस्तै सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् । हाल कपडा उद्योगीहरु नाजुक अवस्थामा पुगेको र कपडा उद्योग बन्दै हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानको भनाई छ ।
नेपालमा हाल घरेलु, साना र मझौला गरेर २ सय भन्दा बढी कपडा उद्योग छन । यी उद्योगहरुको मुख्य कच्चा पदार्थ धागो हो जुन नेपालमै प्रायजसो उत्पादन हुन्छ भने कतिपय धागो भारत, बंगलादेश लगातका देशहरुबाट आयात हुने गरेको छ । अहिले नेपाली कपडा उद्योगहरुले पर्दादेखि लगाउने लुगासम्म नेपालमै उत्पादन गरिरहेका छन ।
तर भारतीयलगायतका अन्य देशहरुबाट नेपालमा अवैधानिक रुपमा आयात भएको कपडाका कारण नेपाली कपडाले भनेजस्तो मूल्य नपाउने र सरकारले पनि बर्षेनि अर्बौं राजस्व गुमाईरहेको अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् ।
उनका अनुसार कपडा उद्योगीले सरकारसँग बेलाबेलामा सरकारी कर्मचारी, सेनालगायतले नेपाली कपडा नै प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेपनि सोही अनुसार कार्यान्वन भएको छैन । तर, पछिल्लो समय नेपालका विद्यालयहरुमा भने नेपाली कपडा नै बढी प्रयोग हुन थालेको छ, जुन कपडा उद्योगीका लागि एकमात्रै राम्रो विषय भएको प्रधान बताउँछन् ।
कपडा व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरागाईँका अनुसार हालसम्म नेपालको कुनै निकायले पनि कति कपडा खपत भईरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क निकालेको छैन । तर हाल भारतबाट मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ बढीको अवैधानिक कपडा आयात भईरहेको छ । त्यसरी अवैध आयात भएको कपडाको राजस्व तिर्न नपर्ने हुनाले त्यस्तो कपडाको मूल्य पनि सस्तो हुन्छ । यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालमा प्रत्येक बर्ष ५ प्रतिशतले कपडाको खपत बढ्दै गइरहेको छ ।
संघले यसअघि गत बर्षको साउनमा सरकारसमक्ष ४२ पृष्ठ लामो एक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसमा नेपालमा ७ करोड मिटर कपडा उत्पादन हुने गरेको उल्लेख छ । तर नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा गरी १ सय करोड मिटर कपडा खपत हुनेगरेको छ । जसको माग ७ करोड मिटर नेपाली कपडाले र १३ करोड मिटर बाहिरबाट वैधानिक आयात भएको कपडाले धानेको छ । तर अन्य ८० प्रतिशत खपत भने अवैधानिक कपडाले धानेको उनको भनाई छ ।
यसरी अवैधानिक कपडाले नेपालको माग धानीरहेको बेला सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेपर्ने उनको भनाई थियो । ‘प्रोत्साहन गर्ने भन्दै दिएका सुविधाहरु पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘विजुलीमा दिने भनेको छुट, बैंकको व्याजदर, लगायतका सुविधा खै दिएको ? कागजमा मात्रै लेखेर हुन्छ, व्यवहारमा उतार्नु पर्दैन ?’
