बजेटले निजी क्षेत्रको माग संवोधन गरेको छ ।

शौरभ ज्योति

राजस्व सभापति, नेउवा महासंघ तथा निर्देशक ज्योति ग्रूप

यसपटको बजेट अन्य बर्षको तुलनामा निकै राम्रो छ । बजेटले निजी क्षेत्रका मागहरु समेटेका छन् । यस पटक शक्तिशाली भुकम्प गएका कारण करको दरमा परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका थियौं । सरकारले सोही अनुसार बजेट ल्याएको छ । यो निजीक्षेत्रका लागि एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो ।

व्यवसायीले पहिलादेखि नै भ्याटमा थ्रेसहोल्ड बढाउन माग गर्दै आएका थिए । यस पटकको बजेटमार्फत २० लाख रुपैयाँको सिमालाई बढाएर ५० लाख पुर्याइएको छ । यसैगरी, जलबिद्युत्, पुर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा इन्सेन्टिभ सहितको बजेट विनियोजन गरिएको छ । १ सय जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशत योगदान साना तथा मझौला उद्योगले गर्दै आएको छ । बजेटले त्यस्ता उद्योगका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ यसपटकको बजेट समग्रमा एकदमै राम्रो रहेको छ ।

अञ्जन श्रेष्ठ

सदस्य, नेउवा महासंघ तथा कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी ग्रूप

यस पटकको बजेटले उद्योगी व्यवसायीका धेरै समस्या संवोधन गरेको छ । बजेट समयसापेक्ष आएको छ । पुर्ननिर्माणलाई प्राथमिकता, सडक सञ्जाल विस्तार, जलविद्युत आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माण तथा त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ । १ सय भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष उद्योगको सुविधा दिएर आयकरमा छुट दिने, उद्योगका लागि जग्गा खरिद गर्दा रजिष्टेशन दस्तुरमा सहुलिय दिने कुरा बजेट वक्तव्यमा आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री राहत कोष तथा पुर्ननिर्माण कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई व्यवसायीले खर्चमा देखाउन पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । तसर्थ, यस पटकको बजेटले सवै पक्षलाई समेटेको छ ।

 

उपेन्द्र पौड्याल

अध्यक्ष, बैंकर संघ तथा सीईओ एनएमबी बैंक

बजेटले वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । विशेष गरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण विषय हो । यसैगरी, एक घर एक खाताको योजना ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा भुकम्प पिडितका लागि बैंकिङ प्रणालीमार्फत  राहत तथा भत्ता वितरण गर्ने भएको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कारोवार बढ्नुका साथै फाइदा पुग्ने छ ।

यसैगरी ठूलो रकमको कर बैंकिङ प्रणाली मार्फत तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो एकदमै राम्रो पाटो हो । तर, पछिल्लो समय बैंकहरुमा तरलता व्यवस्थापनको समस्या देखा परेको छ । यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । चालू आवमा पनि पुँजीगत खर्च सन्तोषजन रुपमा हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने तथा कार्यान्वयन तर्फ ध्यानदिनु जरुरी छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई

पुर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री

डा महतको ७ औं बजेटमा भुकम्पछिको पुर्ननिर्माण र केही खुद्रा कुरा वाहेक नयाँपन देखिएन ।

अर्थतन्त्रको संरचात्मक कमजोरी चिर्ने गुणात्मक पहल भएन \उनको ट्वीटबाट साभार