काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले टेलिकम कम्पनी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ । शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै काँग्रेसले सरकारले स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाईट कम्पनीको लाइसेन्स थमौतीमा अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप पनि लगाएको छ ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले बक्यौता नतिरेका स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाईटलाई छुट दिएको थियो । निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधिलाई उल्लङ्घन गरी स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाईटलाई बक्यौता तिर्ने म्याद थपेको कांग्रेसको बुझाई छ । ‘निजी क्षेत्रलाई सम्बद्र्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नै पर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको छ ।’
सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ । यस्तै यसले अदालत, अर्थ समिति र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको कांग्रेसको आरोप छ ।
नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महंगो रहेको बेला निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसको भनाई छ । तर सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद रुपमा लिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
लगानी सम्मेलनमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको सिजी टेलिकमलाई अनुमति नदिनु सरकारको पूर्वाग्रह रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत सोमबार स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाईटलाई बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन ५ बर्षको म्याद थपेको थियो । यस्तै सीजी टेलिकमले भने हालसम्म युनिफाईड लाईसेन्स पाएको छैन ।
