रसुवा । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ । एक सय २० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको मङ्गलबार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ रोङ्गामा शिलान्यास गरिएको हो ।
गोसाइँकुण्ड–१ र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ मा निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाको आयोजना निर्देशक दीपक खड्का, गोसाइँकुण्डका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पू तामाङ तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिचुवान हुवानी इनर्जी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष लिउ जियन झिनले संयुक्तरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। । झण्डै रु २० अर्ब ३९ करोड लागत रहेको सो आयोजनामा चिनियाँ निर्माण कम्पनीको ९० प्रतिशत तथा नेपाली पक्षको १० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
आयोजनाका निर्देशक खड्काले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढेको बताए । आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीयवासीको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न आयोजनाबाट मद्दत पुग्ने निर्देशक खड्काको भनाइ थियो । करीब १२ वर्षअघि सो आयोजना निर्माणबारे अध्ययन थालिएको थियो । यस अवधिमा पटक–पटकको छलफलपछि चिनियाँ लगानीकर्ता लगानी गर्न सहमत भएको निर्देशक खड्काले बताए ।
आयोजना निर्माण गर्न उक्त कम्पनीले छ वर्षअघि स्वीकृति लिएको हो । आयोजनाको सुरुङ निर्माण थालिएको छ । फङलुङखोला र भोटेकोशीको दोभानदेखि करीब १५० मिटरमाथि भोटेकोशीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । यस क्रममा चार हजार ८३५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिनेछ भने चिलिमेखोला र भोटेकोशीको सङ्गमस्थलमा विद्युतगृह निमार्ण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
उत्पादन गरिएको विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको चिलिमे ‘हब’मा जडान गरिने निर्देशक खड्काले जानकारी दिए । रसुवा–भोटेकोशी आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि रहेको छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले जनप्रतिनिधसित समन्यव गरेर काम गर्न आग्रह गरे । स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी विकास निर्माणमा बाधक नबन्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘यहाँ निर्माण गरिने आयोजनाबाट स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनुपर्छ’, उनले भने । सो अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गोसाइँकुण्डका अध्यक्ष कर्नेल लामा र नेपाली काँग्रेसका सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङले विकास निर्माणमा विदेशी लगानी भित्रिनु सुखद भए पनि स्थानीयवासीले आयोजनाबाट बढीभन्दा बढी लाभ पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । रासस
