काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरभित्र पोल र भित्तामा राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र नहटाएपछि महानगरले नियम विपरीत राखिएको होर्डिङ बोर्ड तथा अन्य प्रचारप्रसारका बोर्डहरु हटाउन सुरु गरेको हो ।

गत सोमबारसम्म कामपाले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई नियम विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन पालना नगरेपछि कामपाले बानेश्वर, कोटेश्वर, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, लैनचौरलगायतका स्थानमा निकाल्ने कार्य सुरु गरेको हो ।

गत मंगलबारदेखि कामपाले उक्त कार्य शुरु गरेको थियो । अबका दिनमा कलङ्की, सीतापाइला, बालाजु, कालीमाटीलगायतका स्थानमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाइने कामपाले जानकारी दिएको छ । अहिले पुतलीसडक, बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, कलङ्कीलगायत स्थानमा नियम विपरीतका विज्ञापन राखिएको कामपाले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कामपाले पछिल्लो समय होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि सक्रियता देखाएको हो । होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलका अनुसार हटाउनका लागि अघिल्लो सोमबार सात दिनको समय सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिइएको छ । तोकिएको समयभित्र नहटाए कामपाले नै हटाउने र कारवाहीसँगै हटाएको ज्यालासहित सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेछ ।

नियमानुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्न नपाइने, झ्याल–ढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानसम्म राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

२०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुतm इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए/रासस