काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न २१ जना व्यक्ति विरुद्ध नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले सोमबार निम्न आर्थिक अवस्था भएका मजदुरहरुको नाममा फर्म दर्ता गरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकको प्रयोग गरी र एक अर्ब उनान्तीस करोड छत्तीस लाख एक हजार पाँच सय बैसठ्ठी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा २१ जना विरुद्द काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले मुद्दा दायर गरेकोमा बिनोद कुमार अग्रवाल, विकास अग्रवाललगायत रहेका छन् ।
प्रतिवादीले विभिन्न व्यक्तिका नाममा आर्यन ट्रेडिंग कन्सर्न, अनामिका ट्रेडर्स, अमिशा ट्रेडिंग कन्सर्न, प्रसुमा सप्लायर्स प्रालि, स्मारिका जनरल सप्लायर्स, नाईस ट्रेडिङ्ग, जेनिशा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, सुशीम ट्रेड इन्टरप्राईजेज प्रालि, सीमस ट्रेड इन्टरनेशनल, निशिला ट्रेडिंग, अविन ट्रेडिङ, किशा ट्रेड ईन्टरप्राईजेज, श्रीअन्तु जनरल सप्लायर्स समेतका १३ वटा विभिन्न फर्म र कम्पनीहरु दर्ता गरी वास्तविक रुपमा मालबस्तु खरिद बिक्री नै नगरी विभिन्न फर्महरुलाई झुट्टा तथा नक्कली
मूअ कर बिजक मात्र बिक्री गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्ता फर्महरुबाट जारी भएका मूअ कर बिजकमा उल्लेखित मूअ कर रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा नबुझाई राजस्व छली गरेको र ति फर्महरुबाट जारी भएको झुट्टा तथा नक्कली मूअ कर बिल बिजकबाट खरिदकर्ताले मूअ कर तर्फ क्रेडिट दाबी र आयकरतर्फ खर्च दाबी गरी मूअ कर तथा आयकर दायित्व घटाई कूल एक अर्व उनान्तिस करोड छत्तिस लाख एक हजार पाँच सय बैसठ्ठी मात्र राजस्व छली गरेको देखिएको विभागको दाबी छ ।
सो कार्य राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐनको दफा ४ को उपदफा (क) र (ख) बमोजिमको कसूरजन्य कार्य भएको राजश्वले बताएको छ । यसैले प्रतिवादी विनोद कुमार अग्रवाल समेत २१ जना विरुद्द निजहरुले गरेको झुट्टा तथा नक्कली मूअ कर बिजकको प्रयोगबाट चुहावट भएको राजस्व रकम एक अर्व उनान्तिस करोड छत्तिस लाख एक हजार पाँच सय बैसठ्ठी रुपैयाँ लाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २(छ१) बमोजिम विगो कायम गरी निज प्रतिवादीहरुबाट असूल उपर गर्न विभागले मुद्दा दायर गरेको बताएको छ ।
विभागले निजहरुलाई कसूरको मात्रा हेरी अभियुक्तहरुलाई सोही ऐनको दफा २(१) बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीनवर्षसम्म कैद सजाय र मतियारलाई ऐ ऐनको २३(२)बमोजिम मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन मागदावी सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
