बिजखबर संवाददाता
२ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सहायता सम्मेलनमा सरकारले ऋणभन्दा अनुदान सहयोगलाई जोड दिएको बताए । साथै, बजारको ब्याजदरमा नभै सस्तो ब्याजदरको दीर्घकालिन कर्जा सहयोग पनि लिन लागिएको जानकारी दिएका छन् । आगामी असार १० गते हुन लागेको सहायता सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन वुधबार अर्थमन्त्रालयमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, पूर्व मुख्यसचिवहरु तथा पूर्वअर्थसचिवहरुसँगको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
साथै भूकम्पबाट भएको क्षतिको यथाशीघ्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । ‘भूकम्पबाट ठूलो क्षति भएको छ जसका लागि आन्तरिक स्रोतबाट मात्र यो संभव छै,’ छलफलमा उनले भने’ ‘त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु आवश्यक छ ।’ सम्मेलनमा दाताहरुले गर्ने मोटामोटी सहयोगको घोषणा होस भन्ने चाहेको र आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाटै कामहरु अगाडि बढाइने समेत उनले जानकारी दिए । ‘छोटो समयमा पुनर्निर्माका लागि आवश्यक पर्ने रकमको मूल्यांकन पीडीएनए तयार भैसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई योजना आयोगको नेतृत्वको टीम, नेपाली विज्ञहरु र दातृ संस्थाका विज्ञहरुको समेत सहभागी गराएर बस्तुपरक र तथ्यपरक बनाइएको छ । यसले गर्दा दाताहरुसँग प्रस्तुत हुन पनि सजिलो हुनेछ ।’
सम्मेलनमा सकेसम्म उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि जोड दिएको जानकारी दिँदै धेरै मुलुक तथा संस्थाहरुले सहभागिता जनाउने आश्वासन दिएको जानकारी गराए । साथै, सम्मेलनलाई सफल बनाउन तयारी राम्रो भएको र छलफलबाट थप सुझाव छन् भने पनि समेटिने बताए । साथै, दाताहरुले भूकम्पको स्थिति आफ्नै आँखाले देख्न सकुन भन्ने ध्येयले पनि काठमाडौंमा नै सम्मेलन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारे ।
छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्तसहितको सहयोग स्वीकर्न नहुने र अनुदान सहयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पुनर्निर्माणका लागि प्रभावशाली निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएक थिए भने पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले स्रोतसँग कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीश पोखरेलले अर्थतन्त्रको समष्ठिगत क्षेत्रमा पर्ने असर अध्ययन गरी समावेश गरिनुपर्ने बताए अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले सहयोग लिदा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने र बढी ऋणमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रको समष्ठिगत क्षेत्रमा पर्ने प्रभावप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए ।
छलफलमा पूर्व मुख्य सचिव डा विमलप्रसाद कोइराला, डा भोजराज घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक भानुप्रसाद आचार्यले पारदर्शिता, जवाफदेहिता भएमा सहयोग आउनसक्ने र त्यसको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने बताएका थिए ।
योजना आयोगका सदस्य डा स्वार्णिम वाग्लेले पीडीएनएका बारेमा निष्कर्षहरु प्रस्तुत गर्दै यो पुनर्निर्माणका लागि भएको र नवनिर्माणका ठूला आयोगनाहरु यही पीडीएनमा टेकेर सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको मल्यांकन आँकडा हो,’ उनले भने, ‘हामी कति रकम चाहन्छौं भन्ने आँकडा होइन ।’
कार्यक्रममा पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष डा रवीन्द्रकुमार शाक्य, सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा लगायतले आ आफ्नो धारण राखेका थिए । सो छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दप्रसाद पोखरेल, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, राजस्व सचिव नवराज भण्डारी तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
