बिजखबर संवाददाता
२ असार, काठमाडौं । नेपालको करप्रणाली न्यायिक र पादर्शी बनाउन सरोकारवालाहरुले माग गरेका छ । विद्यमान कर प्रणाली न्यायीक र पारदर्शी बन्न नसकेकाले व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यस्तो बनाउन माग गरेका हुन । कर तथा वित्तीय न्यायका लागि संयुक्त तयारी समितिले आयोजना गरेको ‘नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति र कर न्याय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो माग गरेका हुन् ।
साथै, समितिले नेपालमा पनि न्यायीक कर प्रणालीका लागि विश्वव्यापी सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव संकलन गरी सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने आयोजकले बताएको छ ।
सरकारले नागरिकबाट ठूलोमात्रामा कर उठाउदै आए पनि त्यसको उपयोगका विषयमा उनीहरु अनभिज्ञ रहेको कर तथा वित्तीय न्यायका लागि संयुक्त तयारी समितिकी संयोजक सुजीता शाक्यले बताइन । ‘जनताबाट कर बापत उठेको रकम कहा“ र कुन प्रयोजनका लागि उपयोग हुन्छ त्यसको सम्पूर्ण हिसाब सर्वसाधारणलाई दिन सक्नु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सर्वसाधारणले निरन्तर रुपमा कर तिर्दै आए पनि टाठाबाठाले विभिन्न बाहनामा कर छल्दै आएका छन् ।’ जसले गर्दा नेपालको कर प्रणाली न्यायीक र समान हुन नसकेको उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा प्राडा केशव खड्काले नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति र न्यायीक कर प्रणाली विषयमा प्रष्ट पारेका थिए । उनका अनुसार न्यायीक कर प्रणाली नेपालका लागि नया“ विषय भएकाले पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि सरकारलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनका लागि आग्रह गरिने उनले बताए । ‘वास्तविक कर तिर्ने व्यक्तिले त्यस बापतको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने प्रचलन छ,’ खड्काले भने । कार्यक्रममा नागरिक समाज, मानवअधिकार र उपभोक्ता हितमा काम गर्ने दर्जन बढी संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।
