बिजखबर संवाददाता
२० जेठ, काठमाडौं । वर्षेनी बेरुजु रकमको आकार चुलिदै गएपछि सरकारले लेखापरिक्षण ऐनलाई संशोधन गरेर महालेखा परिक्षकलाई बलियो बनाउन लागेको छ । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले गत फागुनमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको ‘लेखापरिक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा लेखापरिक्षणको कार्यान्वयन गराउने अधिकार पनि महालेखापरिक्षलाई नै दिएको छ ।
‘महालेखा परिक्षकले आफूले जारी गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यहोराहरुमा सुधार भए नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न’ महालेखा परिक्षकलाई नै अडिट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन लागिएको विधेयकमा भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार लेखा परिक्षण गरिएका निकायबाट भएका कामकारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयाबधि तोक्ने, पुनः जाँच गर्ने र आवश्यक पर्दा निर्देशनहरु जारी गर्नेजस्ता काम महालेखा परिक्षकले गर्न सक्छ ।
पुनरावलोकन नहुने
प्रस्तावित विधेयकमा ‘लेखापरिक्षण कार्यको समकक्षीय पेशागत पुनरावलोकन बाहेक अन्य कुनै व्यक्ती वा निकायबाट पुनरावालोकन गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ । ‘सर्वोच्च लेखा परिक्षण निकायबाट भएको अन्तिम लेखापरिक्षणको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्न’ यस्तो व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि महालेखा परिक्षकले बेरुजु देखाएको रकमलाई व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘बेरुजु देखाइरहन नपर्ने’ भन्दै उन्मुक्ति दिने गरेको थियो । यसबाट महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु बढिरहने र सम्बन्धित निकायहरुले ‘फछ्र्योट’को प्रमाण बोकेर बस्ने अबस्था सृजना हुँदै आएको छ ।
यो विधेयक जस्ताकोतेस्तै कानून बनेर आएमा संसदले लेखापरिक्षणको पुनरावलोकन गर्न सक्ने छैन । बरु, महालेखा परिक्षकले आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय श्रोत साधनको अप्रत्यक्ष ‘डिमाण्ड लेटर’ व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । कार्यालयको यथार्थ अवस्थाबारे महालेखा परिक्षकले समयसमयमा संसदलाई जानकारी गराउनसक्ने र त्यससम्बन्धमा संसदले कुनै निर्देशन दिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले हाल भइरहेको लेखापरिक्षणको अतिरिक्त कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, विधी विज्ञान, लैंगिक, वातावरणीयजस्ता विषयको समेत लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यताको दृष्किोणले विभिन्न विषय परिक्षण गर्ने र लेखापरिक्षण सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्ने विषय पनि विधेकमा थपिएका छन् ।
