बिजखवर संवाददाता
कात्तिक २२, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जनमत बमोजिम प्रक्रियामा गएर भएपनि माघमै संबिधान जारी गरी राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘सकेसम्म सहमतिमै गएर संबिधान जारी गर्नुपर्छ,’ धादिङको सेम्जोङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘अन्यथा जसरी भएपनि संबिधान जारी गरेर सिंगो मुलुकलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. महतले सेम्जोङ गाविस वडा नं. १ मा योग आश्रम अध्ययन केन्द्रको निरीक्षण तथा अष्ट चैत्य प्राणप्रतिष्ठाको उद्घाटन गरेका थिए । ‘अब बहुलबादमा आधारित संबिधान बन्नेछ,’ उनले भने, ‘उक्त संबिधानमा बहुल संस्कृति, बहुल धर्म र बहुल भाषाभाषीको अवधारणालाई स्थापित गरिनेछ ।’ हाल जनताका आधारभूत अधिकारहरुलाई स्थापित गर्नका लागि ठूलो कसरत भैरहेको हुँदा भिन्न–भिन्न बिचार बोकेका दलहरुबीच सहमति कायम गर्ने सन्दर्भमा लामो सकस भैरहेको छ । साथै, सबैका बिचारहरुलाई अधिकतमरुपमा समेटेर संबिधान बनाइने समेत उनले जानकारी दिए । झैझगडामा लामो समय बितिसकेको चर्चा गर्दै अव ढिलो नगरी आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संबिधान निर्माणसँगसँगै जनताको चाहना तीब्र आर्थिक विकास रहेको चर्चा गर्दै उनले बर्तमान सरकार स्वदेशी र विदेशी समेत गरी ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन गरी तीब्र आर्थिक विकासतर्फ अगाडि बढिरहेको बताए । साथै, उनले आगामी दिनमा पनि जनताले विकास र प्रगतिका एजेण्डा बोकेर अगुवाई गर्न खोज्नेहरुलाई साथ दिनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो । सरकार ३ बर्षभित्रैमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने संकल्पसहित ठूला जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, भारतसँग बिद्युत व्यापार सम्झौता गरी उत्पादित बिजुलीको बिक्रीको लागि बजारको सुनिश्चितता गरेको र लगानीलाई आकर्षित तर्फ लागेको बताए । सो अवसरमा उनले १ सय ५० अर्वको लागतमा बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया थालिसकेको बताउँदै आगामी दिनमा देशमा वढ्दो लोडसेडिङ हट्ने, बिजुली निर्यातबाट आर्थिक विकासका लागि चाहिने रकम जुट्ने र युवाशक्तिले स्वदेशमै रोजगारी पाउने दावी गरे ।
१६ वर्षदेखि देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि हुन नसकेका कारण विकास निर्माण स्थानीय सहभागिता गराउन यसको पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । विदेशमा नेपाली युवा शक्तिको पलायन रोक्नका लागि कृषि तथा वाणिज्य बैंकहरुमार्फत ६ प्रतिशत व्याजमा सुलभ ऋणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिमा यसको सदुपयोग गर्न किसानहरुलाई आग्रह गरे । कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रचूर संभावना भएकोले सहुुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, कृषि उपकरणको खरिदमा भन्सार छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था र बजारको सुनिश्चितता पनि गरिएको उनले जानकारी दिए ।
