बिजखबर संवाददाता

८ बैंशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा क्षमता बढ्नेगरी राजस्व नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन् । विशेषगरी, समग्रमा लगानी बढ्ने, निर्यात बढ्ने, अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने र निजीक्षेत्रको बिस्तार हुने ढंगले राजस्वसम्वन्धी नीति तर्जुमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राजस्व परामर्श समितिको वैठकमा समितिका सदस्यहरुलाई निर्देशन दिदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘अर्थतन्त्रको आकार त बढेको छ, यो राम्रो हो तर निर्यात बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्यात बढाउन के कस्ता सुविधाहरु थप्न आवश्यक छ, तिनलाई अपेक्षित नतिजासहित सिफारिस गर्नुहोस ।’ साथै, सो कार्यका लागि सरकारले जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ ।

निर्यात बढाउनका लागि बस्तुहरु गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै त्यसका लागि के कस्ता सुविधा दिनु आवश्यक छ प्रस्ताव गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । ‘म सकारात्मकरुपले लिएर अगाडि बढ्नेछु तर निर्यातका लागि भ्यालु एड हुने बस्तु पहिचान गर्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘बस्तु निर्यात मात्र नभइ सेवा निर्यातको पनि संभावना उत्तिकै छ ।’

उनका अनुसार अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गरिएको र कर प्रणालीमा पनि यस्तो सुधार गरिएकोले अहिले आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता बढेको छ । आजभन्दा २०/२२ बर्ष अगाडि बजेट निर्माणमा वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता ३५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तर, अहिले घटेर १७ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । तामाकोशी जलविद्युत तथा सिक्टा सिंचाई आयोजनाहरु आफ्नै स्रोतमा सञ्चालन हुन थालेका छन । अहिले फेरि करप्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन भएकोले उसको सिफारिसमा थप सुधार गर्दै लगिने उनको भनाइ थियो ।

पहिला राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार थियो र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै यसले निरन्तरता पाउन सक्दैनथ्यो । त्यसैले करका क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारहरु गरियो । तर, करप्रणालीमा गरिएको सुधारकै कारण अहिले राजस्वको प्रमुख स्रोत भ्याट भएको छ । आयकर दोस्रो र भन्सार त तेस्रो स्थानमा छ । निर्देशन दिने क्रममा उनले मुलुकको आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको छ,’ उनले भने, ‘करमा चुहावट हुन सक्ने आशंका भएकोले आगामी दिनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ उद्यमी व्यवसायीहरुको पनि प्रतिनिधित्व भएको समितिको उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले निर्यातमा न्युन विजकीकरण भैरहेको हुन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ चनाखो हुन पनि निर्देशन दिए ।

सो अवसरमा राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले अर्थतन्त्रमा सहज वातावरण बनाउँदा राजस्वको दायरा बढ्ने जानकारी दिए । साथै, निजी क्षेत्रबाट सरकालाई त्यसको फेयर सेयर प्राप्त हुनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा डा मदनकुमार दाहालले आन्तरिक क्षमता बढाउन करको दायरा बढाउनुपर्ने र यसका लागि नयाँ÷नयाँ क्षेत्रहरुको खोजी गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राजस्व महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मण अर्याल, कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा रुपवहादुर खड्का तथा उद्यमी व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा महतले आजै विकास निर्माणसँग सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर विकास खर्चलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । चैत मसान्तसम्मको कुल सरकारी खर्च ४५ प्रतिशत भएको र विकास खर्च गत बर्षको तुलनामा करिव ४३ प्रतिशतले बढेपनि चालु आर्थिक बर्षको लक्ष्यको तुलनामा विकास बजेट खर्च अझ बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।