बिजखबर संवाददाता
२ बैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्रलयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई तिव्रताका साथ अधि बढाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विकास निर्माणसँग संम्बद्ध मन्त्रालयलाई स्वीकृति कार्यक्रमलाई तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
हालसम्मको समिक्ष अवधी पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको भन्दै तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यन्वयनमा नआएको अवस्थामा कतिपय मन्त्रालयबाट थप नयाँ योजनाहरु माग भएको भन्दै त्यस्ता आयोजनाहरु माग नगर्न समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
आगामी दिनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृति रोक्नका लागि स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको परिधिभित्र रही सबै आयोजना प्रमुखहरुबाट आ–आफनो जिम्मेवारीको काम जेठ महिनाभित्रै पुरा गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरुको लागि म्याचिङ फण्ड नपुगेको अवस्थामा बचत हुने आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने र त्यसबाट नपुग भएमा तत्काल थप बजेट माग गर्न समेत आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, शोधभर्ना प्रणालीबाट खर्च हुने आयोजनाहरुको समयमा नै प्रोजेक्ट एकाउण्ट तयार गरी शोधभर्ना माग गर्न सकेत आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले सडक, सिंचाई, विद्युत गृह, ट्रान्समिसन लाइन आदि पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुमा अहिले पनि वन क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा) उपलब्ध गर्न समस्या परेको हुँदा वन क्षेत्रमा रुख काट्ने अनुमति लिन ढिलाई भइरहेको र जग्गा प्राप्तीमा समस्या परेको जानकारीमा आएकोले मन्त्रालयस्तरबाटै समन्वय गरी त्यस्ता समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका अलावा ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरुमा ठेकेदारलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई कानून बमोजिम कारवाही सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने प्रबृत्तिलाई समेत अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल काम सम्पन्न भई रनिङ वील प्राप्त भईसकेको अवस्थामा कतिपय संस्थाले भुक्तानी दिन ठिलाई गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो । यस्तै, प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणालीबाट संचालित आयोजनाको खर्चको प्रतिवेदन नियमितरुपमा उपलब्ध नभएकाले नगदमा आधारित बजेटको खर्च प्रतिवेदन संगै प्रत्यक्ष भुक्तानीको खर्चको प्रतिवेदन पनि अनिवार्यरुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने व्यवस्थाको कडाईका साथ पालन समेत आग्रह गरेको छ ।
