बिजखबर संवाददाता
२९ चैत, काठमाडौं । हालसम्म बेरुजू रकम २ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५२ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकरी दिएको हो । यो रकम गत आवको तुलनामा १२ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल ४३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजू बढेको छ । जसमा सरकारी कार्यालय तर्फ ३७ अर्व ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने संगठित सदस्य तथा समितितर्फ ६ अर्व ६१ करोड बेरुजू रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०७०/७१ मा कार्यालयले कुल ४ हजार ६ सय १८ वटा संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । ती संस्थाका २३ खर्ब ५४ अर्व १५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
बढी बेरुजू हुने ५ मन्त्रालय
प्रतिवेदन अनुसार सवैभन्दा बढी बेरुजू रहनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको छ । उक्त मन्त्रालयको ५ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । यस्तै, दोस्रो बढी बेरुजू संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको रहेको छ । उसको पनि ४ अर्व ४८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । यस्तै बढी बेरुजू हुनेमा शहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पनि रहेको छ । आव २०७०/७१ को कुल बेरुजूमा ५ वटा मन्त्रालयको हिस्सा ५८ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यालयमा कर्मचारी कमा हुँदा लेखापरीक्षणलाई अझ बढी चुस्त बनाउन नसकिएको महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले बताए । ‘हामीसँग २०४९ सालमा जनि कर्मचारी थिए अहिले पनि त्यतिनै दरबन्दी रहेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय लेखापरीक्षण गर्ने रकम उच्च रुपमा बढेपनि जनशक्ति नबढेका कारण समस्या परेको छ ।’ लेखापरीक्षणलाई शसक्त रुपमा अघि बढाउन लेखापरीक्षकको कार्यालय अन्तरगत रहेने कर्मचारीका लागि छुट्टै नियमावली ल्याउनु पर्ने समेत उनले बताए ।
कति वटा संस्थाको कति रकमको लेखापरीक्षण गरिए ?
