काठमाडौं । सरकारले २६ बर्षदेखि परिबर्तन गर्न नसकेको यातायात ब्यबस्था ऐन २०४९ संशोधन गर्न लागेको छ । कारवाही शुल्क तथा विभिन्न शिर्षकमा सरकारलाई यातायात ब्यबसायीले वा चालकले बुझाउनुपर्ने शुल्कलाई केही हदसम्म परिवर्तन गर्नका लागि यातायात ब्यबस्था ऐन २०४९ लाई संसोधन गर्न लागिएको हो ।
पुरानो ऐनले नयाँ आउने प्रविधिलाई आत्मसात नगरेको र सोही अनुसार कारवाहीका कामहरु पनि अघि बढाउन नसकिएकाले पुरानो ऐनलाई संसोधन गर्न लागिएको यातायात ब्यबस्था विभागले जानकारी दिएको छ । विभिन्न समयमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढ्ने, कर्मचारीको तलव बढ्ने लगायत भईरहेपनि सरकारले उक्त सवारीलाई नियमन गर्ने ऐनमा भएको सवारी साधनले तिर्ने कर र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा लिने जरिवाना भने २६ बर्षदेखि परिवर्तन गर्न सकेको थिएन ।
ऐन संशोधनपछि सवारी साधनले तिर्ने राजश्व र ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिवानामा केहि मात्रामा मात्रै वृद्धि हुनेगरी संसोधन गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागले २६ बर्ष अघि लागु गरेको सवारी जाँचपास राजश्व २ सय रुपैयाँ र हरियो स्टिकर राजश्व ३५ रुपैयाँ यथावत् छ । यस्तै रुट परिमट ५ सय रुपैयाँ, सवारी साधनको नामसारी ८ सय रुपैयाँ, प्रदूषण जाँच गरी हरियो स्टिकर वितरण ३५ रुपैयाँ, ब्लुबुक नवीकरण ३ सय ८० रुपैयाँ, अञ्चलीकरण १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म, पटके कर बाटो हेरेर १ सय देखि २ हजार रुपैयाँसम्म राजश्व पनि २६ वर्षयता यथावत् छ ।
ट्याक्सीमा मिटर जडान गर्दा ३ सय रुपैयाँ, मिटर नवीकरण ३ सय रुपैयाँ, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको ५ सय देखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्दै आएको छ । यस्तै सीट क्षमताभन्दा बढी मान्छे चढाएको, मिटरमा जान नमानेको र सरकारले तोकेको भाडा नलिएमा १ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना २६ वर्षयता कायम छ ।
विभागले उक्त विभिन्न शुल्क तथा राजश्वमा केहि मात्रामा मात्रै या १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि गर्नका लागि मन्त्रालयमा प्रश्ताव पठाएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार हाल सार्वजनिक सवारीसाधनमा करिव लगभग १२ अर्बको लगानी रहेको छ । उक्त लगानीबाट राज्यले भनेबमोजीमको राजश्व उठाउँदैन ।
यदि हाल संसोधन गर्न लागेको यातायात ब्यबस्था नियमावलीमा पहिलेदेखि तोकिएको जरिवाना वा विभिन्न शिर्षकमा लिईने राजश्वमा केहि मात्रामा मात्रै वृद्धि गरिए ब्यबसायी पोसिने काम हुने स्रोतको दावि छ ।
