काठमडौं । सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । अदालतले अनुमति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कम्पनीलाई सेवा संचालनमा रोक लगाएको हो ।
प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलाशले यसअघिको अन्तरिम आदेश बदर गर्ने निर्णय गर्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालेको भ्याकेटको सुनुवाई भएको छ ।
जोशीले पुस १० गते सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरी वितरण गर्नका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएको थियो । पछि सिजी टेलिकमले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्धामा जोशीले फ्रिक्वेन्सी अक्सन यथावत राखी सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन प्राधिकरणलाई आदेश दिएका थिए ।