काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएशनले दुग्ध क्षेत्रले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान पुर्याएको जानकारी दिएको छ । एशोसिएशनको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न २० औँं राष्ट्रिय साधारणसभामा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
दुग्ध उद्योगले सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब राजश्व बुझाउँछ । दैनिक ३ करोड बराबरको दुग्ध उत्पादन गाउँबाट शहर प्रवाह भइरहेको एशोसिएशनले जनाएको छ । नेपालमा हाल ५० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये कृषक स्वयंले ५० प्रतिशत दूध उपभोग गर्ने गरेका छन ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान पुर्याएको क्षेत्रलाई समेत राज्यले उपेक्षामै राखेको दुग्ध व्यवसायीको गुनासो छ । ‘दुग्ध उद्योगमा ५ लाख कृषक परिवार रोजगारीमा आबद्ध छन, ३० हजार बढीले उद्योगमै प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अवस्था छ’, एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले भने । ‘सरकारले दिँदै आएको ५० प्रतिशत भ्याट छुट पनि हटाएको छ, जसले गर्दा आयातित दुग्ध पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ’, उनले भने ।
कर्णाली प्रदेशमा भने दुग्ध क्षेत्रको अवस्था निकै कमजोर रहेको जनाइएको छ । यहाँका दुग्ध उद्योगले दैनिक १ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन । दुग्धजन्य घरेलु उद्योग १५० र डेरी काउन्टर २०० रहेको एशोसिएशनको तथ्याङ छ । कर्णालीमा दैनिक २ लाख लिटर दूध कृषकले घरमै खपत गर्ने गरेका छन । यहाँ ५० प्रतिशत दूध अभाव रहेको एशोसिएशनको दाबी रहेको छ ।
एशोसिएशनले वैदेशिक लगानीबिनै दुग्ध उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा लगानीको उचित वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको तर भित्रिएको खण्डमा ५ लाख कृषक परिवारको रोजगारी जोखिममा पर्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा ह्रास मात्र नभई दूरदराजका बासिन्दाको एकमात्र आयस्रोत गुम्ने खतरा हुनसक्छ’, एशोसिएशनका निर्वतमान अध्यक्ष सुमित केडियाले भने ।
एशोसिएशनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले प्रदेश नं ३ र ४ सरकारले प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरिसकेको जानकारी दिएका छन । एशोसिएशनले बाँकी प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्न, दुग्ध विकास नीति परिमार्जन गर्न, उपकरण खरिदमा सहुलियत दिन, सातै प्रदेशमा पाउडर प्लान्ट स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
